ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦੁਪਹੀਆ ਵਹੀਕਲ ਬਣਨਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ’

 ‘ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ, ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ‘ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ’ ਸੇਵਾ

ਡੱਬਵਾਲੀ, 26 ਮਈ : ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ’ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ, ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ’ਚ ਜੁਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਘਟਣ ਤੋਂ 

ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ  ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਉਬੇਰ ਤੇ ਓਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।  ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਲਕ ਦੋ ਪਹੀਆ ਨੂੰ ‘ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਤਵਿਤ ‘ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ, ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਇਕ ਲੱਖ ਵਪਾਰਕ ਐਲ.ਸੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵਾਹਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ 

ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਓਲਾ ਤੇ ਉਬੇਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੈਕਸੀ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਹੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਯਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼’ ਅਤੇ ‘ਹਰਾ ਟਰੈਕਟਰ’ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਹਰਾ ਟਰੈਕਟਰ’ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ‘ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ’ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।