जख्म जब नासूर बन गया तब.......

क्या एक सप्ताह में निर्माण कार्य आरंभ हो जाएगा,नहीं हुआ तो हो जाओ तंबू गाडने को तैयार

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डबवाली-जख्म जब नासूर  बन जाता है तब मानव जोर-जोर से दर्द के मारे चिल्लााता है और मरहम लगाने की दुआ करता है। यही स्थिति कॉलोनी रोड के दुकानदारों और आवासीय लोगों की है। एक वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा यहां के लोगों को जख्म दिए हुए। इसके बाद धीरे-धीरे लोग पीड़ा से कराहते रहे और नेताओं के साथ-साथ नगर परिषद के अधिकारियों सहित नगर पार्षदों के आगे मरहम लगाने की गुहार लगाते रहे लेकिन नेताओं से लेकर उच्चाधिकारियों सहित पार्षद केवल कालोनी रोड का निर्माण करवाने के झूठे आश्वासन ही देते रहे। अब जब यहां के दुकानदारों का कारोबार पूरी तरह चौपट हो चुका है और अनेक दुकानदार पलायन करने को मजबूर हो गए तब जाकर लोग जागे और सरकार व नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ लामबद्ध हुए और सोमवार को एकाएक दुकानों के शटर गिराकर जाम लगाकर अपना रोष प्रकट किया।
जाम और लोगों के आक्रोश को देखते हुए  प्रशासनिक स्तर के अधिकारियों के कानों में मंद मंद सी गूंज सुनााई पड़ी। तब डीएसी से लेकर नगर परिषद के इओ मौके पर पहुंचे और लोगों को यह आश्वासन दिया कि एक सप्ताह के भीतर कॉलोनी रोड का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। इस पर प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया किए यदि एक सप्ताह के भीतर निर्माण कार्य आरंभ नहीं हुआ तो वे तंबू गाडने को मजबूर हो जाएंगे।
अब सवाल यह उठता है कि डीएसपी महोदय ने पब्लिक के समक्ष यह दावा तो कर दिया कि एक सप्ताह में निर्माण कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें बहुत बड़ा संदेह है यह है कि वास्तव में जो काम सत्तापक्ष व विपक्ष के लोग एक वर्ष के लंबे अंतराल में कार्य नहीं करवा पाए तो डीएसपी साहब क्या सच में एक सप्ताह मेंं निर्माण कार्य आरंभ करवा पाएंगे।
वहीं दूसरी नगर परिषद के इओ विजय पाल यादव का यह कहना है कि टेंडर जारी हो गया था। संबंधित फर्म के रेट 12 फीसद ज्यादा थे। रेट तय करने के लिए फाइल उपायुक्त के पास भेजी गई थी। उपायुक्त ने एसडीएम रुट के जरिए फाइल मंगवाई। फाइल अभी भी एसडीएम डबवाली के कार्यालय में है।  एसडीएम से मिलकर फाइल को उपायुक्त के पास भिजवाया जाएगा। डीसी रेट तय करेंगे। जिसके बाद फर्म को वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा। इन बातों से यह संदेह होना स्वाभाविक है कि अभी तक एसडीएम महोदय की टेबल पर फाइल पड़ी है उस पर हस्ताक्षर तक नहीं हो पा रहे। वहीं दूसरी ओर अभी तक डीसी रेट भी तय नहीं हुए ऐसे में एक सप्ताह में तो यह फाइल ओके होकर नगर परिषद के पास पहुंच जाए यही गनीमत है निर्माण कार्य आरंभ होना अभी तो दूर की कोड़ी है।

पार्षद बागड़ी ने प्रशासन को खुली चेतावन
डबवाली-वार्ड 12 यानि कॉलोनी रोड के पार्षद रमेश बागड़ी ने तो प्रशासन व नगर परिषद के अधिकारियों को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा एक सप्ताह के भीतर कॉलोनी रोड का निर्माण कार्य आरंभ नहीं करवाया गया तो यहां के दुकानदारों सहित हर बाशिंदा अपने परिवार के सदस्यों यहां तक की बच्चों सहित एसडीएम कार्यालय न नगर परिषद कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर कुंभकरण की नींद में सो रहे प्रशासन को जगाने का काम करेंगे। इस पर यदि काम नहीं बना तो बड़ा आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे और कॉलोनी रोड का निर्माण करवाकर ही दम लेंगे।

एक सप्ताह में कार्य आरंभ होना संभव नहीं:विनोद बांसल
 वार्ड 14 के नगर पार्षद विनोद बंासल संदेह उत्पन्न करते हुए कहते हैं। उन्होंने कहा कि धरनारत्त लोगों को एक बारगी शांत करने के लिए डीएसपी ने प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से मिले निर्देशानुसार एक सप्ताह में कॉलोनी रोड का निर्माण कार्य आंरभ करवाने का आश्वासन बेशक दे दिया हो लेकिन इस मार्ग को बनाने में अभी बहुत  पेच फंसे हुए है। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों से फाइले आगे की नहीं सरक रही। जब अधिकारी गहनता से इस कार्य में रूचि लेते हुए काम नहीं करेंगे तब तक निर्माण कार्य आरंभ होना असंभव है। बांसल ने स्पष्ट किया कि एक सप्ताह में काम आरंभ होने में संदेह है।
कमीशन के खेल में निर्माण कार्स रूका
वार्ड 4 के पार्षद युद्धवीर रंगीला का कहना है कि जब तक भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लग जाता तब तक शहर में विकास कार्य होने संभव नही है। उन्होंने कहा कि ऊपर से लेकर नीचे तक हर किसी को कमीशन चाहिए। कमीशन तय न हो पाने के कारण ही कॉलोनी रोड का निर्माण कार्य आरंभ नही हो पा रहा। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त पास की गई गलियों के भी अभी तक टैंडर नहीं हुए हैं।

कौशिश कर रहे हैं:ईओ विजय पाल
 नगर परिषद के ईओ विजय पाल यादव का कहना है जिस प्रकार का आश्वासन कॉलोनी रोड के लोगों को दिया गया है। उस पर कार्य आरंभ कर दिया गया है और कोशिश की जा रही है कि एक सप्ताह के भीतर कॉलोनी रोड का निर्माण कार्य आरंभ करवा दिया जाए। उन्होंने कहा कि इसकी फाइल अभी उच्चाधिकारियों के पास है उसके आते ही आगे की कार्रवाही अमल में लाई जाएगी।