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अधिकारी राजस्व से जुड़े केसों का जल्द करें निपटान : उपायुक्त प्रभजोत सिंह
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सिरसा,- अधिकारी राजस्व से जुड़े लंबित केसों का जल्द से जल्द निपटान करें। संबंधित कोर्ट में कोई भी केस लंबित ना रहे। तीन साल या इससे अधिक अवधि के सभी केसों का प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द निपटान करना सुनिश्चित करें।
ये निर्देश उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने आज लघुसचिवालय स्थित उपायुक्त कार्यालय में राजस्व से संबंधित मामलों बारे आयोजित बैठक में संबंधित अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर एसडीएम सिरसा राहुल हुड्ïडा, एसडीएम ऐलनाबाद अमित कुमार, एसडीएम कालावाली बिजेंद्र सिंह, डीआरओ राजेंद्र सिंह सहित सभी तहसीलदार, कार्यकारी डीआईओ सुषमा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में उपायुक्त ने ऑनलाईन जमाबंदी, म्यूटेशन, इंतकाल, सीएम विंडो, सीएम घोषणा आदि राजस्व से जुड़ेे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
उपायुक्त ने ऑनलाईन जमाबंदी कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि इस दिशा में जल्द से जल्द कार्य पूरा किया जाए, ताकि सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। उन्होंने संबंधित तहसीलदार से गत दिसंबर तक ऑनलाईन हुई जमाबंदी कार्यों की रिपोर्ट मांगी और लंबित रही जमाबंदी कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि इस संबंध में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसलिए इस कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए।
उपायुक्त ने राजस्व से जुड़े लंबित केसों की समीक्षा करते हुए संबंधित एसडीएम व तहसीलदार को निर्देश देते हुए कहा कि कोर्ट में लंबित केसों का जल्द से निपटान करें। उन्होंने कहा कि लंबित केसों का कैटेगरी अनुसार अविलंब निपटान करें। पहले उन केसों को लें जो तीन साल से अधिक समय से लंबित है, इसके बाद दो साल तथा आखिर में एक साल तक के केसों को निपटाने की आवश्यकता पर जोर दें। उन्होंने कहा कि इस दिशा में तेजी से कार्य करने के लिए संबंधित एसडीएम, तहसीलदार व राजस्व अधिकारी नियमित रूप से कोर्ट लगाएं, ताकि जल्द से जल्द राजस्व से जुड़े केसों का निपटान किया जा सके। इन केसों की समीक्षा उच्च न्यायलय द्वारा की जानी है। इसलिए सभी अधिकारी इस समीक्षा से पूर्व ही नियमित रूप से कोर्ट लगाकर केसों का निपटान कर लें।
उन्होंने जिला राजस्व अधिकारी से कहा कि खंड स्तर पर जमाबंदी व राजस्व से संबंधित अन्य समस्याओं का समाधान तुरंत करवाएं। उन्होंने जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी से कहा कि जमाबंदी के कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करवाएं। उन्होंने सीएम विंडो पर राजस्व से जुड़ी शिकायतों की प्रगति की भी समीक्षा करते हुए कहा कि सीएम विंडो पर आने वाली समस्या व शिकायतों का तुरंत निपटान करें। सीएम विंडो पर कोई भी शिकायत लंबित नहीं रहनी चाहिए और इसे अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर लेें।
सिरसा,- अधिकारी राजस्व से जुड़े लंबित केसों का जल्द से जल्द निपटान करें। संबंधित कोर्ट में कोई भी केस लंबित ना रहे। तीन साल या इससे अधिक अवधि के सभी केसों का प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द निपटान करना सुनिश्चित करें।
ये निर्देश उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने आज लघुसचिवालय स्थित उपायुक्त कार्यालय में राजस्व से संबंधित मामलों बारे आयोजित बैठक में संबंधित अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर एसडीएम सिरसा राहुल हुड्ïडा, एसडीएम ऐलनाबाद अमित कुमार, एसडीएम कालावाली बिजेंद्र सिंह, डीआरओ राजेंद्र सिंह सहित सभी तहसीलदार, कार्यकारी डीआईओ सुषमा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में उपायुक्त ने ऑनलाईन जमाबंदी, म्यूटेशन, इंतकाल, सीएम विंडो, सीएम घोषणा आदि राजस्व से जुड़ेे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
उपायुक्त ने ऑनलाईन जमाबंदी कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि इस दिशा में जल्द से जल्द कार्य पूरा किया जाए, ताकि सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। उन्होंने संबंधित तहसीलदार से गत दिसंबर तक ऑनलाईन हुई जमाबंदी कार्यों की रिपोर्ट मांगी और लंबित रही जमाबंदी कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि इस संबंध में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसलिए इस कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए।
उपायुक्त ने राजस्व से जुड़े लंबित केसों की समीक्षा करते हुए संबंधित एसडीएम व तहसीलदार को निर्देश देते हुए कहा कि कोर्ट में लंबित केसों का जल्द से निपटान करें। उन्होंने कहा कि लंबित केसों का कैटेगरी अनुसार अविलंब निपटान करें। पहले उन केसों को लें जो तीन साल से अधिक समय से लंबित है, इसके बाद दो साल तथा आखिर में एक साल तक के केसों को निपटाने की आवश्यकता पर जोर दें। उन्होंने कहा कि इस दिशा में तेजी से कार्य करने के लिए संबंधित एसडीएम, तहसीलदार व राजस्व अधिकारी नियमित रूप से कोर्ट लगाएं, ताकि जल्द से जल्द राजस्व से जुड़े केसों का निपटान किया जा सके। इन केसों की समीक्षा उच्च न्यायलय द्वारा की जानी है। इसलिए सभी अधिकारी इस समीक्षा से पूर्व ही नियमित रूप से कोर्ट लगाकर केसों का निपटान कर लें।
उन्होंने जिला राजस्व अधिकारी से कहा कि खंड स्तर पर जमाबंदी व राजस्व से संबंधित अन्य समस्याओं का समाधान तुरंत करवाएं। उन्होंने जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी से कहा कि जमाबंदी के कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करवाएं। उन्होंने सीएम विंडो पर राजस्व से जुड़ी शिकायतों की प्रगति की भी समीक्षा करते हुए कहा कि सीएम विंडो पर आने वाली समस्या व शिकायतों का तुरंत निपटान करें। सीएम विंडो पर कोई भी शिकायत लंबित नहीं रहनी चाहिए और इसे अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर लेें।
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7:48:00 PM
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क्या डबवाली में BJP की इस गलती को नजर अंदाज किया जा सकता है,आखिर प्रशासन ने क्यों नहीं की कार्रवाई
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