ऑनलाइन के बहाने मजदूरों के हको पर डाका डाला जा रहा है - राजेन्द्र पंजाब

सिरसा-

ऑनलाइन के बहाने मजदूरों के हको पर डाका डाला जा रहा है |राजेन्द्र पंजाब ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश सरकार कैबिनेट द्वारा पिछले दिनों सभी तरह की स्कीमो को ऑनलाइन किए जाने का मेहनतकश जनता पर बहुत बूरा असर पड़ा है | ऑनलाइन के फैसले से निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड भी प्रभावित हुआ है | प्रदेश में लाखो मजदूर ऐसे हैं जिनका ऑनलाइन रिकॉर्ड उपलब्ध नही है जिसके कारण और जिनका ऑनलाइन रिकॉर्ड उपलब्ध हैं उनकी फीस बोर्ड में जमा होने के बाद भी अपडेट नही है जिस कारण कल्याण बोर्ड के लाभों से मजदूर वर्ग वंचित हो रहा है | बोर्ड की ओर से मिलने वाली वजीफा राशि के लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी है लेकिन ज्यादतर निर्माण मजदूरों का रिकॉर्ड ऑनलाइन न होने के कारण वें मारे-मारे फिर रहे हैं जबकि हरियाणा के भाजपा के मंत्रियों द्वारा अपने चहेतों को बोर्ड का दुरूपयोग करके ऑफलाइन के कार्य किए जा रहे है जिसका | दूसरी तरफ हरियाणा का निर्माण मजदूर धक्के खाने को मजबूर है जिसकी न सरकार सुन रही है और न ही निर्माण कल्याण बोर्ड के अधिकारी सुन रहे है | राज्य सरकार ऑनलाइन के निर्णय को यह कहकर बेहतर बता रही है कि इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा व लोगो को समय पर सुविधा मिलेगी जबकि हालत इसके बिलकुल विपरीत है जिन मजदूरों ने 5-6 महीने पहले आवेदन किए थे उनको अभीतक कोई लाभ नही मिला है | कल्याण बोर्ड द्वारा ऑनलाइन किए जाने का कोई ढांचा खड़ा नही किया गया | निर्माण मजदूरों को बाजार के हवाले किया जा रहा है व निर्माण मजदूरों के लिए खुली लूट के अड्डे खोलने की छूट दी जा रही है | इससे से पहले भी कल्याण बोर्ड द्वारा ऑनलाइन किया गया था जिसके चलते गैर निर्माण मजदूरों ने पंजीकरण के लिए आवेदन कर दिया व असल निर्माण मजदूर अभी तक धक्के खाने को मजबूर है | एक साल पहले ऑनलाइन पंजीकरण हुए मजदूरों के अभी तक कोई लाभ नही मिल पा रहा है | उन्होंने कहा कि कल्याण बोर्ड द्वारा मजदूरों के पंजीकरण के लिए 90 दिन के कार्य की तसदीक का काम जो पहले यूनियने करती थी उस पर रोक लगा दी गई है जो सीधे तौर पर ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमला है कल्याण बोर्ड में करीब 29 सौ करोड़ रुपए जमा है लेकिन इस पैसे का इस्तेमाल भाजपा सरकार मजदूरों पर न खर्च करके अपने राजनितिक लाभ पर खर्च कर रही है | आज सिरसा उपयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया गया है ।जिन्होंने यह आश्वासन दिया है कि बोर्ड़ के अधिकारी को यह मांग पत्र भेजकर इसका जवाब मांगेगे।ओर जो भी होगा उसका वह आपको बता देंगे।अगर इस समस्या का कोई हल नही हुआ तो हमारी यूनियन ने यह निर्णय लिया है कि25 जनवरी को रानियां में आ रहे श्रम मंत्री नायब सिंह सैनी का विरोध करेंगे।यहीं निर्णय रानिया में भी मीटिंग करके लिया है।