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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए जिला सिरसा के 54 हजार किसानों ने करवाया रजिस्ट्रेशन
सिरसा, 24 फरवरी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मानित योजना (पीएम-किसान 2019) राष्ट्रव्यापी योजना का विधिवत शुभारंभ किया।
प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम स्थानीय पंचायत भवन में लाईव दिखाया गया। इस अवसर पर हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमेन जगदीश चोपड़ा, जिला पार्षद आदित्य देवीलाल, डीडीपीओ प्रीतपाल सिंह, उप निदेशक कृषि डा. बाबू लाल उपस्थित थे। साथ ही जिलाभर के सैंकड़ों किसानों ने भाग लिया।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मानित योजना किसान की छोटी-छोटी दिक्कतों व चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। आजादी के बाद किसानों से जुड़ी यह सबसे बड़ी योजना है, किसानों की आय दौगुनी करने के लक्ष्य के लिए यह योजना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। इस योजना में देश के 21 राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश शामिल हुए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने योजना के तहत देश के एक करोड़ एक लाख 6 हजार 880 किसानों के खाते में सीधे 2 हजार 21 करोड़ रुपये की पहली किश्त की राशि ऑनलाईन माध्यम से भेजी। उन्होंने कहा कि शेष बचे किसानों के खाते में भी एक सप्ताह में यह राशि भेज दी जाएगी।
हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमेन जगदीश चोपड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह योजना गरीब व लघु किसानों के लिए लागू की है, जिनके पास कम भूमि है व साधनों का भी अभाव है। उन्होंने कहा कि इस राशि से किसान अपने कृषि कार्य बीज, खाद, पानी व अन्य आवश्यक साधानों का अभाव है के लिए प्रयोग कर सकेंगे। यह योजना किसानों को स्वावलंबी बनाएगी। उन्होंने कहा कि जिन किसानों के पास 5 एकड़ से कम भूमि है, उन्हें योजना के अनुसार 6 हजार रुपये प्रत्येक चार माह बाद तीन समान किश्तों में दी जाएगी ताकि उन्हें कृषि कार्यों के लिए परेशानी न हो और साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे इस योजना को लेकर किसी के बहकावे में न आए। उन्होंने कहा कि यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा क्रियांवित की जा रही है तथा केन्द्र सरकार द्वारा ही यह राशि किसानों को सीधे तौर पर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कोई नेता नहीं हैं वे भारत माता के बेटे हैं। इससे पूर्व उन्होंने पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया है कि दोषियों को सजा अवश्य मिलेगी और देश को उन पर विश्वास है।
उप निदेशक कृषि डा. बाबू लाल ने बताया कि योजना के तहत अब तक 77 हजार फार्म भरवाए गए हैं और इनमें से 54 हजार किसानों का योजना के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जल्द ही किसानों के खाते में यह राशि डाल दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मानित योजना (पीएम-किसान 2019) एक केंद्र सरकार की योजना है, जिसका 100 प्रतिशत पोषण भारत सरकार से होगा। यह योजना एक दिसंबर 2018 से देश भर में लागू हो गई है। इसी योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 2 हजार रुपये तीर बराबर किश्तों में कुल 6 हजार रुपये की आय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के लिए परिवार की परिभाषा पति, पत्नी और नाबालिक बच्चे हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, प्रशासन किसान परिवारों की पहचान करेंगा, जो योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार समर्थन के पात्र हैं। फंड सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष में एक दिसंबर 2018 से 31 मार्च 2019 की अवधि में पहली किस्त प्रधान की जा रही है।
उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए सभी संस्थागत भूमि धारक, किसान परिवार जिनमें एक या अधिक सदस्य निम्न श्रेणी के है, संविधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक, पूर्व और वर्तमान मंत्री / राज्यमंत्री / लोकसभा / राज्यसभा के पूर्व / वर्तमान सदस्य / राज्य विधानसभा / राज्य विधान परिषद / नगर निगम के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायत के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष पात्र नहीं होंगे। साथ ही केंद्र / राजेश सरकार के मंत्रालय / कार्यालय / विभाग और इनकी फील्ड इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रम और संलग्न कार्यालय / स्वायत्त और सरकार के अधीन स्थानीय निकाय के नियमित कर्मचारी ( मल्टी टास्किंग स्टाफ/ चतुर्थ श्रेणी /समूह ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर), सभी रिटायर्ड पैंशनर्स जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपए से अधिक है (मल्टी टास्किंग स्टाफ/ चतुर्थ श्रेणी /समूह ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर), अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति, डाक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत होते हैं और अभ्यास करते हैं, वे योजना के लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।
इस मौके पर प्रधानमंत्री ने वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से केरल, कर्नाटक-बैंगलोर-पुत्तुर, उडीसा-भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल-नरेंद्रपुर आदि राज्यों के किसानों से बात भी की। इससे पूर्व किसानों ने स्थनीय पंचायत भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि देश के वीर सैनिकों के सम्मान में 25 फरवरी को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सैनिक स्मारक किया जाएगा। इस अवसर पर आयुष्मान भारत योजना, पीएम ने परीक्षा पर चर्चा आदि बारे भी संबोधित किया।
इस अवसर पर एलडीएम अरुण सोनी, कार्यकारी डीआईओ सुषमा, एसडीओ कृषि सुखदेव, कृषि विभाग से वीरेंद्र कुमार कंबोज, सुरेश कुमार ढोसीवाल, जयवीर बरासरी सहित जिला भर से भारी संख्या में आए किसान मौजूद थे।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मानित योजना (पीएम-किसान 2019) राष्ट्रव्यापी योजना का विधिवत शुभारंभ किया।
प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम स्थानीय पंचायत भवन में लाईव दिखाया गया। इस अवसर पर हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमेन जगदीश चोपड़ा, जिला पार्षद आदित्य देवीलाल, डीडीपीओ प्रीतपाल सिंह, उप निदेशक कृषि डा. बाबू लाल उपस्थित थे। साथ ही जिलाभर के सैंकड़ों किसानों ने भाग लिया।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मानित योजना किसान की छोटी-छोटी दिक्कतों व चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। आजादी के बाद किसानों से जुड़ी यह सबसे बड़ी योजना है, किसानों की आय दौगुनी करने के लक्ष्य के लिए यह योजना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। इस योजना में देश के 21 राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश शामिल हुए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने योजना के तहत देश के एक करोड़ एक लाख 6 हजार 880 किसानों के खाते में सीधे 2 हजार 21 करोड़ रुपये की पहली किश्त की राशि ऑनलाईन माध्यम से भेजी। उन्होंने कहा कि शेष बचे किसानों के खाते में भी एक सप्ताह में यह राशि भेज दी जाएगी।
हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमेन जगदीश चोपड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह योजना गरीब व लघु किसानों के लिए लागू की है, जिनके पास कम भूमि है व साधनों का भी अभाव है। उन्होंने कहा कि इस राशि से किसान अपने कृषि कार्य बीज, खाद, पानी व अन्य आवश्यक साधानों का अभाव है के लिए प्रयोग कर सकेंगे। यह योजना किसानों को स्वावलंबी बनाएगी। उन्होंने कहा कि जिन किसानों के पास 5 एकड़ से कम भूमि है, उन्हें योजना के अनुसार 6 हजार रुपये प्रत्येक चार माह बाद तीन समान किश्तों में दी जाएगी ताकि उन्हें कृषि कार्यों के लिए परेशानी न हो और साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे इस योजना को लेकर किसी के बहकावे में न आए। उन्होंने कहा कि यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा क्रियांवित की जा रही है तथा केन्द्र सरकार द्वारा ही यह राशि किसानों को सीधे तौर पर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कोई नेता नहीं हैं वे भारत माता के बेटे हैं। इससे पूर्व उन्होंने पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया है कि दोषियों को सजा अवश्य मिलेगी और देश को उन पर विश्वास है।
उप निदेशक कृषि डा. बाबू लाल ने बताया कि योजना के तहत अब तक 77 हजार फार्म भरवाए गए हैं और इनमें से 54 हजार किसानों का योजना के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जल्द ही किसानों के खाते में यह राशि डाल दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मानित योजना (पीएम-किसान 2019) एक केंद्र सरकार की योजना है, जिसका 100 प्रतिशत पोषण भारत सरकार से होगा। यह योजना एक दिसंबर 2018 से देश भर में लागू हो गई है। इसी योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 2 हजार रुपये तीर बराबर किश्तों में कुल 6 हजार रुपये की आय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के लिए परिवार की परिभाषा पति, पत्नी और नाबालिक बच्चे हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, प्रशासन किसान परिवारों की पहचान करेंगा, जो योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार समर्थन के पात्र हैं। फंड सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष में एक दिसंबर 2018 से 31 मार्च 2019 की अवधि में पहली किस्त प्रधान की जा रही है।
उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए सभी संस्थागत भूमि धारक, किसान परिवार जिनमें एक या अधिक सदस्य निम्न श्रेणी के है, संविधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक, पूर्व और वर्तमान मंत्री / राज्यमंत्री / लोकसभा / राज्यसभा के पूर्व / वर्तमान सदस्य / राज्य विधानसभा / राज्य विधान परिषद / नगर निगम के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायत के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष पात्र नहीं होंगे। साथ ही केंद्र / राजेश सरकार के मंत्रालय / कार्यालय / विभाग और इनकी फील्ड इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रम और संलग्न कार्यालय / स्वायत्त और सरकार के अधीन स्थानीय निकाय के नियमित कर्मचारी ( मल्टी टास्किंग स्टाफ/ चतुर्थ श्रेणी /समूह ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर), सभी रिटायर्ड पैंशनर्स जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपए से अधिक है (मल्टी टास्किंग स्टाफ/ चतुर्थ श्रेणी /समूह ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर), अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति, डाक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत होते हैं और अभ्यास करते हैं, वे योजना के लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।
इस मौके पर प्रधानमंत्री ने वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से केरल, कर्नाटक-बैंगलोर-पुत्तुर, उडीसा-भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल-नरेंद्रपुर आदि राज्यों के किसानों से बात भी की। इससे पूर्व किसानों ने स्थनीय पंचायत भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि देश के वीर सैनिकों के सम्मान में 25 फरवरी को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सैनिक स्मारक किया जाएगा। इस अवसर पर आयुष्मान भारत योजना, पीएम ने परीक्षा पर चर्चा आदि बारे भी संबोधित किया।
इस अवसर पर एलडीएम अरुण सोनी, कार्यकारी डीआईओ सुषमा, एसडीओ कृषि सुखदेव, कृषि विभाग से वीरेंद्र कुमार कंबोज, सुरेश कुमार ढोसीवाल, जयवीर बरासरी सहित जिला भर से भारी संख्या में आए किसान मौजूद थे।
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क्या डबवाली में BJP की इस गलती को नजर अंदाज किया जा सकता है,आखिर प्रशासन ने क्यों नहीं की कार्रवाई
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