सोशल मीडिया पर नकारात्मक वीडियो वॉयरल करने वालों पर प्रशासन रखें नजर : राय
डबवाली न्यूज़
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य मंजीत सिंह राय ने कहा कि सोशल मीडिया पर इस प्रकार के वीडियो वॉयरल कर दिए जाते हैं, जोकि समाज में आपसी तनाव का कारण बनते है। इसलिए प्रशासनिक अधिकारी इस प्रकार के वीडियो वॉयरल करने वाले षडयंत्रकारियों पर नजर रखे और इनके खिलाफ कार्यवाही करे।
वे आज लघुसचिवालय स्थित सभागार कक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक करके अल्पसंख्यक समुदाय के लिए चलाई गई योजनाओं के क्रियान्वयन बारे समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग, पुलिस अधीक्षक डॉ. अरूण नेहरा, अतिरिक्त उपायुक्त मनदीप कौर सहित अन्य विभागाध्यक्ष उपस्थित थे। बैठक से पूर्व उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक कार्यकर्ताओं व समाजसेवी लोगों के साथ भी बैठक कर उनके साथ केंद्र सरकार द्वारा समुदाय के कल्याणार्थ किए जा रहे कार्यों बारे चर्चा की तथा उनकी समस्या सुनी।
श्री राय ने कहा कि एक षडयंत्र के तहत सोशल मीडिया जिसमें व्हाटसैप, टवीटर, फेसबुक आदि शामिल हैं पर इस प्रकार के वीडियो वॉयरल कर दिए जाते हैं, जिससे समुदायों के बीच में तनाव पैदा हो जाता है। कई बार तो इस प्रकार के विवाद भयंकर रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए प्रशासन सोशल मीडिया पर इस तरह के लोगों पर विशेष नजर रखने के लिए टीम गठित करें, ताकि ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सके। उन्होंने सोशल मीडिया पर वॉयरल वीडियो से हुए विवाद के कई उदाहरण बैठक में बताए। इसके अलावा थाना अनुसार समुदाय के लोगों की एक कमेटी बनाईजाए, जिसके साथ शांति व्यवस्था के संबंध में समय-समय पर बैठकें की जाएं।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए अनेकों योजनाएं क्रियान्वित कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ-सबका विकास नारे को आगे बढाते हुए इसमें सबका विश्वास को भी जोड़ा है। अधिकारी योजनाओं के धरातल स्तर पर क्रियान्वयन करके इस विश्वास को और अधिक मजबूत करने में अपना सहयोग करें और अधिक से अधिक पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम करें। उन्होंने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, इसलिए अधिकारी केवल इसे ड्यूटी न समझें बल्कि अपने अंदर सेवा का भाव भी रखें। उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय जिसमें मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौध, पारसी, जैन शामिल है, के लिए भारत सरकार के राष्टï्रीय अल्प संख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2(ग) के अनुसार लोगों को हर प्रकार की योजनाओं का लाभ दिया जाए।
उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक के लिए मंत्रालय द्वारा सामाजिक व आर्थिक सुधार करने के लिए अल्पसंख्यक सशक्तिकरण नामक वृहद योजना के तहत बहुआयामी रणनीति बनाई गई है जिसमें अल्पसंख्यक समुदायों के लिए शैक्षणिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिरण, ऋण उपलब्ध करवाना, कौशल विकास कार्यक्रम, परंपरागत कौशल का संरक्षण तथा समुदाय के लोगों के लिए विशेष जरुरतों के लिए पांच प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। साथ ही महिला सशक्तिकरण, समृद्घ विरासत, पारसियों की जनसंख्या में गिरावट को रोकना, वक्फ प्रबंधन शामिल है।
अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृति योजना जैसी कई छात्रवृति योजनाएं भी चलाई जा रही है। प्रदेश में शिक्षा हासिल करने के लिए भी इन्हें शिक्षा ऋण ब्याज की छूट के साथ दिया जा रहा है। साथ ही केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा निकाली गई नौकरियों में भी इन्हें परीक्षा उत्तीर्ण करने पर इनका लाभ दिया जाता है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त समुदाय के लोगों को रोजगार स्थापित करन के लिए ऋण सुविधाएं दी जाती है जो रोजगार स्थापित करने में सक्षम है। वे प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत रोजगार स्थापित करने के लिए ऋण ले सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे महिलाओं को रूचिकरण प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वयं रोजगार के लिए प्रेरित करें तथा इसके लिए उन्हें आर्थिक रूप से भी प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति उपरोक्त समुदाय से संबंध रखते हैं वे अपने-अपने समुदायों के लिए कार्य करें तथा अल्पसंख्यक समुदाय की नीतियों को पढकर अन्य लोगों को भी जागरुक करें। उन्होंने एक-एक कर संबंधित विभागों अध्यक्षों से अल्पसंख्यक समुदाय के लिए चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन की रिपोर्ट लेकर समीक्षा की।
अतिरिक्त उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं अल्प संख्यक समुदायों के लिए चलाई जा रही है, जिसमें वे स्व रोजगार हेतु ऋण लेने के लिए ऑनलाईन अपना आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में स्वर्ण जयंती ग्राम योजना इसी उद्देश्य से बनाई गई है ताकि गरीब ग्रामीण परिवारों को गरीबी रेखा से उपर लाया जा सके। इसी योजना के अंतर्गत आर्थिक और भौतिक लक्ष्यों का कुछ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के लिए निर्धारित किया जाता है। इसी प्रकार स्वर्ण जयंती शहरी योजना में भी शहर में अल्पसंख्यक समुदायों के गरीब लोगों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है।
उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने आयोग के सदस्य को आश्वासन दिलाया कि केंद्र सरकार द्वारा समुदाय के लोगों के लिए जो भी योजनाएं व स्कीम लागू की हैं, उन्हें पूरी तरह से प्रेक्टिकल तौर पर धरातल स्तर पर उतारने का काम किया जाएगा और हर लाभ पात्र व्यक्ति को योजनाओं के दायरे में लाया जाएगा।
इस अवसर पर विभिन्न समुदाय से आए लोगों ने अपने अपने विचार रखें तथा राष्टï्रीय अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य मंजीत सिंह रॉय ने सभी को राष्टï्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा उनके कल्याण के लिए प्रकाशित की गई पुस्तक भेंट की जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लिए चलाई गई योजना व नियम शामिल है। इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिक लालचंद गोदारा, ताज मोहम्मद, अली हुसैन, बलराज सिंह, सुखदेव सिंह, बलविंद्र सिंह, विनोद जैन, राज सिंह सहित विभिन्न समुदाय के सामाजिक कार्यकर्ता व गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य मंजीत सिंह राय ने कहा कि सोशल मीडिया पर इस प्रकार के वीडियो वॉयरल कर दिए जाते हैं, जोकि समाज में आपसी तनाव का कारण बनते है। इसलिए प्रशासनिक अधिकारी इस प्रकार के वीडियो वॉयरल करने वाले षडयंत्रकारियों पर नजर रखे और इनके खिलाफ कार्यवाही करे।
वे आज लघुसचिवालय स्थित सभागार कक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक करके अल्पसंख्यक समुदाय के लिए चलाई गई योजनाओं के क्रियान्वयन बारे समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग, पुलिस अधीक्षक डॉ. अरूण नेहरा, अतिरिक्त उपायुक्त मनदीप कौर सहित अन्य विभागाध्यक्ष उपस्थित थे। बैठक से पूर्व उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक कार्यकर्ताओं व समाजसेवी लोगों के साथ भी बैठक कर उनके साथ केंद्र सरकार द्वारा समुदाय के कल्याणार्थ किए जा रहे कार्यों बारे चर्चा की तथा उनकी समस्या सुनी।
श्री राय ने कहा कि एक षडयंत्र के तहत सोशल मीडिया जिसमें व्हाटसैप, टवीटर, फेसबुक आदि शामिल हैं पर इस प्रकार के वीडियो वॉयरल कर दिए जाते हैं, जिससे समुदायों के बीच में तनाव पैदा हो जाता है। कई बार तो इस प्रकार के विवाद भयंकर रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए प्रशासन सोशल मीडिया पर इस तरह के लोगों पर विशेष नजर रखने के लिए टीम गठित करें, ताकि ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सके। उन्होंने सोशल मीडिया पर वॉयरल वीडियो से हुए विवाद के कई उदाहरण बैठक में बताए। इसके अलावा थाना अनुसार समुदाय के लोगों की एक कमेटी बनाईजाए, जिसके साथ शांति व्यवस्था के संबंध में समय-समय पर बैठकें की जाएं।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए अनेकों योजनाएं क्रियान्वित कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ-सबका विकास नारे को आगे बढाते हुए इसमें सबका विश्वास को भी जोड़ा है। अधिकारी योजनाओं के धरातल स्तर पर क्रियान्वयन करके इस विश्वास को और अधिक मजबूत करने में अपना सहयोग करें और अधिक से अधिक पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम करें। उन्होंने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, इसलिए अधिकारी केवल इसे ड्यूटी न समझें बल्कि अपने अंदर सेवा का भाव भी रखें। उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय जिसमें मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौध, पारसी, जैन शामिल है, के लिए भारत सरकार के राष्टï्रीय अल्प संख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2(ग) के अनुसार लोगों को हर प्रकार की योजनाओं का लाभ दिया जाए।
उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक के लिए मंत्रालय द्वारा सामाजिक व आर्थिक सुधार करने के लिए अल्पसंख्यक सशक्तिकरण नामक वृहद योजना के तहत बहुआयामी रणनीति बनाई गई है जिसमें अल्पसंख्यक समुदायों के लिए शैक्षणिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिरण, ऋण उपलब्ध करवाना, कौशल विकास कार्यक्रम, परंपरागत कौशल का संरक्षण तथा समुदाय के लोगों के लिए विशेष जरुरतों के लिए पांच प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। साथ ही महिला सशक्तिकरण, समृद्घ विरासत, पारसियों की जनसंख्या में गिरावट को रोकना, वक्फ प्रबंधन शामिल है।
अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृति योजना जैसी कई छात्रवृति योजनाएं भी चलाई जा रही है। प्रदेश में शिक्षा हासिल करने के लिए भी इन्हें शिक्षा ऋण ब्याज की छूट के साथ दिया जा रहा है। साथ ही केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा निकाली गई नौकरियों में भी इन्हें परीक्षा उत्तीर्ण करने पर इनका लाभ दिया जाता है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त समुदाय के लोगों को रोजगार स्थापित करन के लिए ऋण सुविधाएं दी जाती है जो रोजगार स्थापित करने में सक्षम है। वे प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत रोजगार स्थापित करने के लिए ऋण ले सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे महिलाओं को रूचिकरण प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वयं रोजगार के लिए प्रेरित करें तथा इसके लिए उन्हें आर्थिक रूप से भी प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति उपरोक्त समुदाय से संबंध रखते हैं वे अपने-अपने समुदायों के लिए कार्य करें तथा अल्पसंख्यक समुदाय की नीतियों को पढकर अन्य लोगों को भी जागरुक करें। उन्होंने एक-एक कर संबंधित विभागों अध्यक्षों से अल्पसंख्यक समुदाय के लिए चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन की रिपोर्ट लेकर समीक्षा की।
अतिरिक्त उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं अल्प संख्यक समुदायों के लिए चलाई जा रही है, जिसमें वे स्व रोजगार हेतु ऋण लेने के लिए ऑनलाईन अपना आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में स्वर्ण जयंती ग्राम योजना इसी उद्देश्य से बनाई गई है ताकि गरीब ग्रामीण परिवारों को गरीबी रेखा से उपर लाया जा सके। इसी योजना के अंतर्गत आर्थिक और भौतिक लक्ष्यों का कुछ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के लिए निर्धारित किया जाता है। इसी प्रकार स्वर्ण जयंती शहरी योजना में भी शहर में अल्पसंख्यक समुदायों के गरीब लोगों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है।
उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने आयोग के सदस्य को आश्वासन दिलाया कि केंद्र सरकार द्वारा समुदाय के लोगों के लिए जो भी योजनाएं व स्कीम लागू की हैं, उन्हें पूरी तरह से प्रेक्टिकल तौर पर धरातल स्तर पर उतारने का काम किया जाएगा और हर लाभ पात्र व्यक्ति को योजनाओं के दायरे में लाया जाएगा।
इस अवसर पर विभिन्न समुदाय से आए लोगों ने अपने अपने विचार रखें तथा राष्टï्रीय अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य मंजीत सिंह रॉय ने सभी को राष्टï्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा उनके कल्याण के लिए प्रकाशित की गई पुस्तक भेंट की जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लिए चलाई गई योजना व नियम शामिल है। इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिक लालचंद गोदारा, ताज मोहम्मद, अली हुसैन, बलराज सिंह, सुखदेव सिंह, बलविंद्र सिंह, विनोद जैन, राज सिंह सहित विभिन्न समुदाय के सामाजिक कार्यकर्ता व गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
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