छोटे एवम् मध्यवर्गीय किसानों का कर्ज किया जाए माफ- अमित सिहाग

प्री बजट सत्र में बोले विधायक अमित सिहाग - कृषि का अलग से हो बजट

डबवाली न्यूज़ 

हरियाणा सरकार द्वारा बजट सत्र से पहले तीन दिवसीय प्री बजट सेशन का आयोजन किया गया है और सभी विधायकों से सुझाव मांगे गए हैं कि बजट में विभिन्न विषयों पर क्या प्रावधान किया जाना चाहिए। जिसके तहत पहले दिन शिक्षा एवम् कृषि के विषय पर चर्चा की गई।

इस प्री बजट में हल्का डबवाली के विधायक अमित सिहाग ने भाग लेते हुए उपरोक्त विषयों पर अपनी बात रखी। विधायक ने कहा कि कृषि का अलग से बजट होना चाहिए ताकि इस पर विस्तार से चर्चा हो सके। विधायक ने कृषि के विषय पर कहा की राजनीति से ऊपर उठकर हमें ये मानना पड़ेगा कि आज के समय किसानों की हालत बहुत दयनीय है और उसकी आमदनी दुगनी होने की बजाय खर्चा दुगना हो गया है। इस लिए हमें बजट में एक ऐसा प्रावधान लाना चाहिए कि जिसके तहत छोटे और मध्यवर्गीय किसानों का एक बार पूरा कर्जा माफ किया जाए ताकि वो अपने पैरों पर पुनःखड़ा हो सके। विधायक ने कहा की बागवानी को बढ़ावा देने के लिए फूड प्रोसेसिंग केंद्र बनाना चाहिए।

उन्होंने इसके लिए उदहारण देते हुए बताया कि जिस प्रकार सिरसा जिले में किन्नू की बागवानी होती है वहां किन्नू के लिए फूड प्रोसेसिंग केंद्र बनाया जाए। इसी तरह हरियाणा के जिस भाग में किसी भी फल की बागवानी होती है वहां उसी तरह का प्रोसेसिंग केंद्र बनाया जाए ताकि किसानों को उचित लाभ हो सके। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि किसानों की फसल खराब होने पर प्रति एकड़ के हिसाब से एक निश्चित राशि मुआवजे के तौर पर देनी चाहिए ताकि किसानों को राहत मिल सके ये राशि कम से कम 12000 रूपए प्रति एकड़ होनी चाहिए। विधायक ने कहा कि नलकूप किसानी में सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि जब नहरी पानी नहीं मिलता तो नलकूप से ही सिंचाई की जाती है। कांग्रेस की सरकार में नलकूप का कनेक्शन दस से बारह हजार रुपए में मिल जाता था और आज उसका दाम दो लाख रुपए तक कर दिया गया है और रुपए भरने के बाद भी नलकूप कनेक्शन नहीं मिल रहा। इसलिए नलकूप कनेक्शन के रेट को कम किया जाए और जिनको भी नलकूप की जरूरत हो उन्हें नलकूप कनेक्शन दिया जाए।

शिक्षा के विषय पर चर्चा करते हुए विधायक अमित सिहाग ने कहा कि हरियाणा में प्रतिभा की कमी नहीं है।हर रोज हमारे खिलाड़ी खेलों में जीत कर पदक ला रहे हैं इस लिए हमें पढ़ाई के साथ साथ खेलों पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हरियाणा में खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है उसी प्रकार हर जिले में एक खेल विद्यालय भी होना चाहिए जिसमें सातवीं कक्षा से दाखिला दिया जाए। जिस विद्यार्थी की रुचि खेल में हो उसे इस विद्यालय में दाखिला दिया जाए ताकि वहां खिलाडियों का उचित मार्गदर्शन कर प्रतिभा को निखारा जा सके। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर खेलो इंडिया का आयोजन किया जाता है उसी प्रकार से खेलो हरियाणा का आयोजन भी किया जाना चाहिए ताकि खिलाडियों को प्रोत्साहित किया जा सके। अंत में मुख्यमंत्री ने इन बातों पर ध्यान देते हुए खेलों के लिए अलग से अगले दिन आधे घंटे का समय निर्धारित किया जो कि पहले नहीं था।