बजट का मकसद आत्म प्रशंसा न होकर आत्मचिंतन होना चाहिए- अमित सिहाग

डबवाली न्यूज़

 हल्का डबवाली के विधायक अमित सिहाग ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेते हुए विभिन्न विषयों पर चर्चा की और विभिन्न मुद्दों को सरकार के समक्ष उठाया।

विधायक ने कहा कि जहां सरकार का सहयोगी दल नौकरियों में 75 प्रतिशत हरियाणा के युवाओं को भर्ती करने का वायदा करता है वहीं सरकार उस से उल्टा हरियाणा के युवाओं की जगह दूसरे राज्यों के युवाओं को पहल के आधार पर नोकरी देने का काम कर रही है।

विधायक ने नशे के गंभीर मुद्दे पर कटाक्ष करते हुए सरकार से प्रश्न किया कि क्या सरकार इसी लिए नशे जैसे गंभीर मुद्दे पर मूक दर्शक बनी हुई है कि युवा नशा करता रहे और रोजगार न मांगे। विधायक ने कहा कि सरकार द्वारा कर्ज पर कर्ज लिया जा रहा है पर नशे की रोकथाम के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जा रहा। विधायक ने कहा कि सरकार से इस विषय पर पूछने पर सिर्फ "नो सर" का जवाब मिलता है। सरकार की मंशा सही नहीं है। विधायक ने सरकार से मांग की कि नशे की रोकथाम के लिए अलग से फंड मुहैया करवाया जाए ताकि इस फंड का उपयोग करके हर ब्लॉक स्तर पर नशा मुक्ति केंद्र और ओएसटी केंद्र खोल कर नशे की गर्त में डूबे युवाओं को बचाया जा सके।

विधायक ने कहा कि आबकारी नीति के तहत सरकार जो टैक्स लेती है उस टैक्स का कुछ प्रतिशत पैसा नशे की रोकथाम के कार्य में लगाया जाए।
विधायक ने कहा कि हरियाणा सरकार को नएं उद्योग लगाने चाहिए। और हर ज़िले में एरिया के हिसाब से उद्योग लगाने चाहिए ताकि रोजगार के अवसर पैदा हो सकें। विधायक ने कहा कि सरकार को अपनी उद्योग नीति में सुधार करना चाहिए उन्होंने अपने हल्का डबवाली की उदाहरण देते हुए कहा कि डबवाली हल्का में जो उद्योग लगे हुए थे वो वर्तमान समय में सरकार की गलत उद्योग नीति के कारण राजस्थान एवं अन्य राज्यों में पलायन कर गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को हर ज़िले में उद्योग स्थापित करने चाहिए ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके और सरकार को कर के रूप में धन भी मिल सके जिस से हरियाणा आर्थिक रूप से मजबूत होगा। विधायक ने कहा कि हल्का डबवाली के हालात देखते हुए सरकार को इस हल्के को आर्थिक रूप से कमजोर घोषित करना चाहिए और यहां कृषि सम्बन्धित उद्योग खास कर किन्नू एवम् कॉटन जिन्निंग से संबंधित उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए।

विधायक ने कहा कि बजट आत्मप्रशंसा के लिए नहीं बल्कि आत्मचिंतन के लिए होना चाहिए जिसमें आमजन से जुड़े हर मुद्दे पर चर्चा कर उसका समाधान किया जाए। विधायक ने कहा कि हमें किसानों की घट रही आमदन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गौ माता, स्वच्छ हरियाणा, कर्मचारियों की समस्याओं, बिजली व ट्रांसपोर्ट के घटे बजट आदि पर आत्मचिंतन करना चाहिए ताकि हर समस्या का उचित समाधान किया जा सके।
विधायक ने अपनी तरफ से कई मांगे सरकार के समक्ष रखी और कुछ सुझाव भी सरकार को दिए। विधायक ने मांग की कि दिल्ली की तर्ज पर हरियाणा के फौजियों को भी शहादत उपरांत परिवार को मिलने वाली राशि 1 करोड़ दी जाए। उन्होंने कहा कि खेती की जीवन रेखा सिंचाई है और अगर जीवन रेखा रूपी नहर की जर्जर हालत में होगी तो कृषि कैसे होगी? विधायक ने कहा कि जर्जर हालात में नहर, सुए, माइनर एवम् खाल बहुतायत हैं जिस कारण पूरी मात्र में पानी नहीं पहुंच पता। विधायक ने चोरमार माइनर, जंडवाला माइनर, ओढ़ा माइनर, चौटाला माइनर, तेजा खेड़ा माइनर, गुरुसर माइनर, मुन्नावाली माइनर, भारू खेड़ा माइनर, लौहगढ़ लौहगढ़, मिठडी डबवाली डिस्ट्री का नाम लेते हुए उन्हें रिपेयर करवाने को कहा। उन्होंने कालूआना व तिगड़ी खरीफ चैनल को पूरा करवाने की मांग फिर से उठाई और मांग की कि जल्द से जल्द इसे पूरा करवाया जाए ताकि इसका लाभ किसानों को मिल सके। उन्होंने बताया कि खालों के पुनः निर्माण करने के लिए उन्होंने सरकार से लिखित में कहा था कि खाल के पुनः निर्माण की समय सीमा जो 20 वर्ष है उसे कम किया जाए इसके जवाब में सरकार ने जवाब दिया है कि समय सीमा 15 वर्ष कर दी गई है और साथ में ये शर्त रखी है कि खाल कम से कम 75 प्रतिशत खराब हो और रिपेयर पर आने वाले खर्च का 25 फीसदी खर्च किसान को देना होगा। विधायक ने सरकार से मांग की कि समय सीमा को और कम किया जाए तथा खाल के 75 फीसदी खराब होने की और किसानों से 25 फीसदी खर्च लेने की शर्त हटाई जाए।विधायक ने सरसों की खरीद के पुख्ता इंतजाम करने की मांग सरकार से की।
विधायक ने आढ़तियों के मुद्दे पर सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करते हुए सरकार से पूछा कि सरकार आढ़तियों के जरिए किसानों को फसल का पैसा क्यों नहीं देना चाहती। क्या सरकार बैंक के रिकवरी एजेंट के रूप में काम करना चाहती है? उन्होंने कहा कि किसान और आढ़ती का रिश्ता बहुत पुराना है जब भी किसान को जरूरत होती है वो हमेशा आढ़ती से ही उम्मीद रखता है सरकार को इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहिए। अगर सरकार सीधी किसान को पेमेंट करने का काम करती है तो इसके बहुत ग़लत नतीजे निकलेंगे और आढ़ती एवम् मजदूरों को इसका बहुत नुकसान होगा। विधायक ने कहा कि सरकार को पेमेंट लेने के बारे में खुद फैसला लेने की छूट देनी चाहिए कि वो सीधा सरकार से पैसा लेना चाहता है या आढ़ती के जरिए।
विधायक ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को पुलिस एवम् अन्य विभागों में मिलने वाली आयु सीमा में रियायत बढ़ाने की मांग की। विधायक ने गुजरात के आंकड़े बताते हुए कहा कि वहां इनको 33 वर्ष तक की रियायत है पर हरियाणा में ये 25 साल है अतः सरकार को इसे बढ़ाना चाहिए।
विधायक ने पुरानी पैंशन योजना को दोबारा लागू करने की मांग सरकार के समक्ष रखते हुए कहा कि दूसरे वेतन आयोग के न्यायधीश खुद इस बात को मानते हैं कि पुरानी पैंशन योजना उनके लिए सही है। सरकार को चाहिए कि वो तुरंत प्रभाव से पुरानी पैंशन योजना को लागू करे ताकि सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके। विधायक ने कहा कि वर्तमान उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी एमपी रहते हुए इसका समर्थन किया था। और चुनाव के दौरान वायदा भी किया था।अत: सरकार को इसे लागू करना चाहिए।
मुख्यमंत्री द्वारा इस बजट को आम आदमी (कॉमन मैन) का बजट कहने पर व्यंग करते हुए कहा कि आम आदमी का बजट बनाते समय मुख्यमत्री को अपने दाएं तरफ बैठे दुष्यंत चौटाला को भी देख लेना चाहिए था क्योंकि उनके द्वारा जनता से किए वायदे भी बजट में पूरे किए जाते ताकि सरकार की सहयोगी पार्टी के चुनावी वायदे पूरे हो जाते, किसानों एवं मजदूरों के कर्ज माफ हो जाते एवम् विकलांग एवम् बुढ़ापा पेंशन 5100 हो जाती साथ ही सहयोगी दल का सम्मान हो जाता