लॉकडाउन के कारण जो लोग अपने घरों में बंदी हैं, उनके खाने-पीने का प्रबंध करे सरकार : नछत्तर सिंह मट्टदादू

डबवाली न्यूज़
कोरोना आपदा के चलते सरकार द्वारा पूरे देश में लॉक डाउन किया गया है और हरियाणा प्रदेश के नागरिक भी लॉक डाउन का पालन करते हुए अपने-अपने घरों में रह रहे हैं। यह शब्द राष्ट्रीय राहुल गांधी कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश महासचिव नछत्तर सिंह मट्टदादू ने शुक्रवार को जारी एक प्रैस बयान में कहे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण जो लोग अपने घरों में बंदी हैं, सरकार जल्द से जल्द इनके खाने-पीने का प्रबंध करे और किसानों की समस्याओं के साथ-साथ आढ़तियों व लेबर की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करें और किसानों की फसलें खरीदे। उन्होंने सरकार से एक सवाल का जवाब मांगते हुए कहा मार्च माह में सरकार ने मजदूरों व गरीबों के लिए जो योजनाओं की घोषणा की थी, अभी तक सरकार ने वह पूरी नहीं की हैं। जिसके कारण मजदूर व गरीब वर्ग भुखमरी का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल देकर सरकार वाहवाही लूटना चाहती है। गेहूं और चावल के साथ घी, तेल, चीनी आदि की भी जरुरत है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जनधन योजना के तहत गरीबों के बैंक खातों में 500 रुपये डालकर उनका मजाक उड़ाया है। आज देश में लोकतंत्र है ना कि तानाशाही राज। गरीब लोग किसी से भीख नहीं मांग रहे यह उनका कानूनी अधिकार है। केंद्र व प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते थे, आज वह भूख से मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण गरीब, मजदूर, दिहाड़ीदार लोग अपने घरों में बंद हैं और उनके पास आय का कोई साधन भी नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी संकट की घड़ी में सरकार के अलावा इनकी मदद कौन करेगा? क्योंकि सामाजिक संस्थाएं भी कुछ समय तक ही ऐसे लोगों को सहयोग कर पाएंगी। उन्होंने कहा कि अब तो सामाजिक संस्थाओं ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि पता नहीं कि सरकार अपनी तरफ से कब रिलीफ फंड जारी करेगी। इसको लेकर सरकार की योजनाएं अभी स्पष्ट नहीं हैं।
उन्होंने कहा कि फिलहाल आढ़तियों ने किसानों की परेशानियों को देखते हुए गेहूं की खरीद शुरु कर दी है, लेकिन फिर भी किसानों की फसल घर में पड़ी है और वह फसल बेचने के लिए इधर-उधर भटक रहा है और इन्हें लेबर की भी समस्या आ रही है। उन्होंने मांग की कि लॉकडाउन के कारण जो लोग अपने घरों में बंदी हैं, सरकार जल्द से जल्द इनके खाने-पीने का प्रबंध करे और इनके बैंक खातों में कम से कम 10000 रुपये की राशि डालें।