वीडियो कॉन्फ्रंसिंग के माध्यम से अमित सिहाग ने जरुरतमंद के लिए राशन एवम् किसानों की बकाया राशि का उठाया मुद्दा

डबवाली न्यूज़
हरियाणा विधानसभा के स्पीकर द्वारा हरियाणा के विधायकों से वीडियो कॉन्फ्रंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित कर बात कर रहे हैं।इसी कड़ी में उन्होंने हल्का डबवाली के विधायक अमित सिहाग से बात की। बातचीत के दौरान विधायक अमित सिहाग ने कहा कि विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में आप ने जो सभी विधायकों से संपर्क साधा है वो बहुत ही सराहनीय कदम है इसके लिए वे आपके आभारी हैं। वीसी के माध्यम से विधायक ने डिस्ट्रेस राशन टोकन की खामियों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमने इस आपदा की घड़ी में आमजन के हित में आवाज़ उठाई थी कि सरकार कार्ड का रंग न देखे व्यक्ति की जरूरत को देखे जिसको सरकार ने मान लिया और सर्वे करवाया गया जिस से जरुरतमंद परिवारों को राशन मिलने की आस बंधी थी जिसके लिए वो मुख्य्मंत्री जी के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि सर्वे करवाने में बहुत देर हो गई और उसमें अनेकों खामियां रह गईं। बहुत ज्यादा संख्या में जरुरतमंद लोगों का नाम उस सूची में नहीं डाला गया। किसी अन्य वार्ड के निवासी के नाम को किसी अन्य वार्ड में दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि ये समस्या केवल डबवाली हल्के में ही नहीं है बल्कि पूरे हरियाणा में है।

उन्होंने कहा कि ये आपदा का समय लंबा भी चल सकता है। हमने भी मुख्यमंत्री जी के समक्ष इस मामले को उठाया है और आह्वान किया कि आप भी उपरोक्त समस्या को मुख्यमंत्री हरियाणा के संज्ञान में ला कर इसका निवारण करवाएं ताकि आमजन को इस आपदा की घड़ी में कुछ राहत मिल सके।

विधायक ने विधानसभा अध्यक्ष को कहा कि सरकार ने किसानों की फसल खरीद की आदायगी को तीन दिन में करने का वायदा किया था लेकिन करीब डेढ़ महीना हो गया है पर किसानों को अभी तक अपनी फसल की आदायगी की राशि नहीं मिली है। सरकार के मंत्री भले ही दावे कर रहे हैं कि 15 मई तक खरीद की गई फसल की अदायगी कर दी गई है पर वास्तविकता ये है कि अभी तक किसानों को 25 अप्रैल तक खरीद हुई फसल की ही राशि मिली है और ये बात उन्हें हल्के में दौरा करते समय स्वयं हल्के के किसानों ने बताई है।अत: सरकार के कहने और करने में बहुत बड़ा अंतर है।

विधायक ने विधानसभा अध्यक्ष को कहा कि हमारी अर्थ्यवस्था किसानों पर आधारित है और इस मामले को भी आप प्राथमिकता से मुख्यमंत्री के समक्ष रख किसानों को उनकी बकाया राशि दिलवाएं ताकि किसानों को राहत मिल सके।