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विधायक अमित सिहाग ने काला बैंड पहन कर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जताया विरोध
डबवाली न्यूज़ डेस्क
सरकार को जगाने के लिए जन हित में आज कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर स्पीक अप इंडिया अभियान चलाया जिसके माध्यम से देश भर से लाखों लोगों ने कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर अपनी आवाज बुलंद करके अपनी मांगो को सरकार के समक्ष रखा।
इसी श्रंखला में हल्का डबवाली के विधायक अमित सिहाग ने भी अपनी बात रखी। विधायक ने कहा कि मैं देश का नागरिक होने के नाते कहना चाहूंगा कि जब कोई मरीज आईसीयू में होता है तो डॉक्टर की सोच ये होती है कि उसे कैसे बचाना है न कि ये की मरीज आईसीयू से बाहर आने पर उसके स्वास्थ्य को और बेहतर कैसे किया जाएगा।आज हमारा छोटा किसान, मजदूर वर्ग, मध्यम वर्ग, दुकानदार आर्थिक आईसीयू में हैं। सरकार की प्राथमिकता ये होनी चाहिए थी कि वो इनकी आजीविका के लिए प्रबंध करती पर सरकार ने जिस तरह के पैकेज की घोषणा की है वो एक छलावे की तरह है जिस से पता चलता है कि सरकार आमजन को आर्थिक रूप से बचाने के लिए गंभीर दिखाई नहीं दे रही।
अमित सिहाग ने सरकार से मांग की कि जरुरतमंद परिवारों के खातों में एक मुश्त 10000 रूपए डाले जाएं एवम् छ: महीनों तक उन्हें 7500 रूपए हर महीने दिए जाएं ताकि वे इस आपदा की स्थिति में अपना जीवन यापन आसानी से कर सकें। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से उनकी जेब में पैसा होगा तो वो अपनी जरूरत का सामान खरीदेंगे जिस से मांग बढ़ेगी तो अर्थव्यस्था को बढ़ावा मिलेगा।
विधायक ने कहा कि आज देश की अर्थव्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों पर आधारित है। आज उसे उभारने की जरूरत है। हरियाणा में बेरोजगारी की दर आज 42 फीसदी हो गई है। सरकार को बेरोजगारी की रोकथाम के लिए मनरेगा के तहत करवाए जाने वाले काम को100 दिन से बढ़ा कर 200 दिन किया जाना चाहिए।
विधायक ने हरियाणा सरकार को चेताते हुए कहा कि सरकार ने धान की खेती न करने का जो तुगलकी फरमान जारी किया है वो बिल्कुल ग़लत है। उन्होंने कहा कि सरकार कह रही है कि पानी को बचाने के लिए धान की खेती को रोका जा रहा है हम भी पानी को बचाना चाहते हैं पर आज के समय में किसान आर्थिक रूप से आईसीयू में पड़ा है। इस समय उन्हें उभारने की जरूरत है। पानी को बचाने के लिए तो अगले साल चर्चा कर फैसला लिया जा सकता है सरकार को इस समय ऐसे प्रयोग नहीं करने चाहिए।
विधायक ने कहा की लॉकडाउन के समय अधिकतर दुकानों के बंद होने के बावजूद भी बिजली और पानी के बड़े बड़े बिल भेजे जा रहे हैं। सरकार को इन बिलों को तुरंत माफ करने का काम कर आमजन को राहत देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार प्रजातंत्र को मजबूत करने की बात करती है। प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत अहम होती है। अत: सरकार को विपक्ष की बात को सुन कर जनहित में फैसले लेने चाहिए। उन्होंने जनता को आह्वान करते हुए कहा कि वो अपनी आवाज को बुलंदी से रखें ताकि सरकार सुनने के लिए विवश हो।
विधायक ने आज काला बैंड बांध कर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष एवम् उन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने पर विरोध जताया जो मजदूरों की सहायता करने के लिए गए थे।
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इसी श्रंखला में हल्का डबवाली के विधायक अमित सिहाग ने भी अपनी बात रखी। विधायक ने कहा कि मैं देश का नागरिक होने के नाते कहना चाहूंगा कि जब कोई मरीज आईसीयू में होता है तो डॉक्टर की सोच ये होती है कि उसे कैसे बचाना है न कि ये की मरीज आईसीयू से बाहर आने पर उसके स्वास्थ्य को और बेहतर कैसे किया जाएगा।आज हमारा छोटा किसान, मजदूर वर्ग, मध्यम वर्ग, दुकानदार आर्थिक आईसीयू में हैं। सरकार की प्राथमिकता ये होनी चाहिए थी कि वो इनकी आजीविका के लिए प्रबंध करती पर सरकार ने जिस तरह के पैकेज की घोषणा की है वो एक छलावे की तरह है जिस से पता चलता है कि सरकार आमजन को आर्थिक रूप से बचाने के लिए गंभीर दिखाई नहीं दे रही।
अमित सिहाग ने सरकार से मांग की कि जरुरतमंद परिवारों के खातों में एक मुश्त 10000 रूपए डाले जाएं एवम् छ: महीनों तक उन्हें 7500 रूपए हर महीने दिए जाएं ताकि वे इस आपदा की स्थिति में अपना जीवन यापन आसानी से कर सकें। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से उनकी जेब में पैसा होगा तो वो अपनी जरूरत का सामान खरीदेंगे जिस से मांग बढ़ेगी तो अर्थव्यस्था को बढ़ावा मिलेगा।
विधायक ने कहा कि आज देश की अर्थव्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों पर आधारित है। आज उसे उभारने की जरूरत है। हरियाणा में बेरोजगारी की दर आज 42 फीसदी हो गई है। सरकार को बेरोजगारी की रोकथाम के लिए मनरेगा के तहत करवाए जाने वाले काम को100 दिन से बढ़ा कर 200 दिन किया जाना चाहिए।
विधायक ने हरियाणा सरकार को चेताते हुए कहा कि सरकार ने धान की खेती न करने का जो तुगलकी फरमान जारी किया है वो बिल्कुल ग़लत है। उन्होंने कहा कि सरकार कह रही है कि पानी को बचाने के लिए धान की खेती को रोका जा रहा है हम भी पानी को बचाना चाहते हैं पर आज के समय में किसान आर्थिक रूप से आईसीयू में पड़ा है। इस समय उन्हें उभारने की जरूरत है। पानी को बचाने के लिए तो अगले साल चर्चा कर फैसला लिया जा सकता है सरकार को इस समय ऐसे प्रयोग नहीं करने चाहिए।
विधायक ने कहा की लॉकडाउन के समय अधिकतर दुकानों के बंद होने के बावजूद भी बिजली और पानी के बड़े बड़े बिल भेजे जा रहे हैं। सरकार को इन बिलों को तुरंत माफ करने का काम कर आमजन को राहत देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार प्रजातंत्र को मजबूत करने की बात करती है। प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत अहम होती है। अत: सरकार को विपक्ष की बात को सुन कर जनहित में फैसले लेने चाहिए। उन्होंने जनता को आह्वान करते हुए कहा कि वो अपनी आवाज को बुलंदी से रखें ताकि सरकार सुनने के लिए विवश हो।
विधायक ने आज काला बैंड बांध कर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष एवम् उन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने पर विरोध जताया जो मजदूरों की सहायता करने के लिए गए थे।
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Reviewed by Dabwali News
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5:38:00 PM
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