कामगारों ने बैठक के बाद मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम तहसीलदार को सौंपा मांग पत्र

डबवाली न्यूज़ डेस्क
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) एरिया कमेटी डबवाली से संबंधित कामगार मंगलवार को चौटाला रोड स्थित सामान्य अस्पताल के प्रांगण में बने बूस्टिंग स्टेशन में एकत्रित हुए और एक बैठक की। जिसकी अध्यक्षता सिरसा प्रधान नत्थू राम भारुखेड़ा ने की। इसके बाद एकत्रित मजदूरों ने अपनी मांगों से संबंधित 18 सूत्रीय एक मांग पत्र मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम एसडीएम डबवाली की अनुपस्थिति में तहसीलदार संजय चौधरी को सौंपा। बैठक को संबोधित करते हुए नत्थू राम भारुखेड़ा ने कहा कि आज हम राष्ट्रीय आह्वान पर एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान कामगारों व आमजन के लिए उत्पन्न हुई समस्याओं से राज्य व केंद्र सरकार को अवगत करवाकर इनके समाधान की मांग करते हैं। इस मौके उपस्थित कामगारों ने हाथों में लाल झंडे पकड़कर संगठन की मजबूती को प्रदर्शित किया।

18 सूत्रीय मांगें जो इस प्रकार हैं :

1-राज्य में ओलावृष्टि व अन्य आपदाओं से बर्बाद हुई फसलों का किसानों को मुहावजा दिया जाए। रवि की फसल का भुगतान किया जाए, शेष गेहूं व सरसों की खरीद की जाए, किसानों खेतीहर मजदूरों एवं जरुरतमंद परिवारों को कर्जा माफ किए जाए।

2-कोरोना महामारी व लॉकडाउन की वजह से रोजगार की हानि हुई है, उसकी भरपाई और मनरेगा के तहत काम के दिन बढ़ाए जाएं, शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी स्कीम लागू हो और कुटीर उद्योगों के लिए श्रम लागत के भुगतान की व्यवस्था की जाए।

3-कोरोना महामारी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सार्थकता और ज्यादा रेखांकित हुई है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग इस लाभ से वंचित रह गए हैं। जिन्हें अनेक परेशानियां हो रही हैं, इसलिए वंचितों के लिए खाद्य सुरक्षा का दायरा बढ़ाएं और तीन महीनों तक मुफ्त राशन उपलब्ध करवाएं।

4-स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत ठेका कर्मियों को हटाए जाने का निर्णय आपराधिक है इसे तुरंत वापस लिया जाए।

5-श्रमिकों के लिए काम के घंटों में की गई बढ़ौतरी अमान्य, आपराधिक है इसे तुरंत वापस लिया जाए तथा संगठित-असंगठित क्षेत्र में कार्यरत तमाम श्रमिकों का पंजीकरण किया जाए।

6-प्राईवेट स्कूलों में दाखिल छात्रों की फीस माफ की जाए, क्योंकि अभिभावक फीस अदा करने में सक्षम नहीं हैं।

7-दुकानदारों, लघु उद्योगों तथा कारोबारियों के लॉकडाउन की अवधि के बिजली बिल माफ किए जाएं।

8-केंद्र सरकार द्वारा एकतरफा ढंग से बिना राज्यों की सहमति के कृषि संबंधी अध्यादेश लाए गए हैं। जिससे कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार इन आदेशों को वापस लेने की केंद्र सरकार से सिफारिश करें।

9-प्रवासी मजदूर अभी भी अपने मूल स्थान पर जाना चाहते हैं उनके लिए भोजन, पानी, जाने के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जाए।

10-पेट्रोल, डीजल व घरेलू गैस पर करों की बढ़ौतरी वापस ली जाए।

11-आयकर न भरने की श्रेणी में आने वाले सभी परिवारों को 6 महीने की अवधि के लिए 7500 प्रति माह नगद दिए जाएं।

12-सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली को सार्वभौमिक बनाते हुए प्रवासियों सहित सभी को 6 महीने के लिए प्रति माह प्रति व्यक्ति 10 किलो खाद्य अन्न मुफ्त वितरण किया जाए।

13-मनरेगा के तहत न्यूनतम 200 दिन रोजगार बढ़ी हुई मजदूरी के साथ दिया जाए।

14-शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी कानून का विस्तार किया जाए।

15-पेट्रोल, डीजल व घरेलू गैस पर टैक्सों व टोल दरों की बढ़ौतरी वापस ली जाए।

16-सीए एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं, सामाजिक एवं मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को संगीन धाराओं और यूपीए कानून के तहत गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए।

17-यूपीए कानून को रद्द किया जाए।

18-राज्यों की सहमति के बिना कृषि संबंधी केंद्र सरकार द्वारा लाए गए आदेशों को वापिस लिया जाए।