MLA अमित सिहाग ने फिर से विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठाई कालूआना खरीफ चैनल की मांग

डबवाली न्यूज़ डेस्क 

हलका डबवाली के विधायक अमित सिहाग ने फिर से विधानसभा में कालूआना खरीफ चैनल की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया है। विधायक द्वारा इस संदर्भ में पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने इस योजना को असंभव कह कर अपना पिंड छुड़ाना चाहा, लेकिन विधायक ने पूरे तर्क और तथ्यों को बताते हुए सरकार को विधानसभा में घेरा। विधायक सिहाग ने कृषि मंत्री को बताया कि फरवरी 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉ केवी सिंह के आह्वान पर इस परियोजना को मंजूरी देते हुए करीब 36 करोड़ रुपए की राशि भी मंजूर कर दी थी। उन्होंने बताया कि इसके लिए भूमि अधिकृत करने के लिए सेक्शन 4 को भी लगा दिया गया था लेकिन अब सरकार इसको असंभव कह कर हल्के से सौतेला व्यवहार कर रही है।

अमित सिहाग ने कृषि मंत्री से सवाल किया कि इस परियोजना को असंभव की श्रेणी में किस पैमाने से रखा गया है, इस पर कृषि मंत्री ने कहा कि पानी की कमी के चलते इस परियोजना को बनाया नहीं जा रहा। इस पर विधायक ने कहा कि इसी घग्घर से धिक्तानिया खरीफ चैनल,मांगाला एक्सटेंशन, भमभुर माइनर के निर्माण को सरकार ने मंजूरी दी है अगर सही मायने में पानी की कमी है तो उपरोक्त तीनों परियोजनाओं को 2014 के बाद मंजूरी कैसे दी गई? जबकि कालुआना खरीफ चैनल परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया जिसके लिए भूमि भी अधिकृत हो चुकी थी।

सिहाग ने कृषि मंत्री के जवाब पर तंज कस्ते हुए कहा कि पानी की कमी के कारण ये परियोजना संभव नहीं है या राजनीतिक कारणों के चलते संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल राजनीतिक द्वेष के चलते इस परियोजना को सिरे नहीं चढ़ाना चाहती कयोंकि ये परियोजना विपक्ष के विधायक के हल्के से सम्बंधित है। सिहाग ने कहा कि उनकी सोच है कि उपरोक्त सभी परियोजनाओं को सरकार पूरा करे लेकिन सरकार कालूआना खरीफ चैनल परियोजना को पहले पूरा करने का काम करे जिसके लिए भूमि भी अधिकृत की जा चुकी है। कृषि मंत्री विधायक के सवाल का कोई संतोष जनक जवाब नहीं दे पाए और विधायक द्वारा बताई गई बात को झुठलाने में लग गए, जिस पर सिहाग ने उन्हें कहा कि उनके पास बाकायदा इस परियोजना की मंजूरी से सम्बन्धित कागज भी है जिनको वो दिखा सकते हैं। इस पर कृषि मंत्री लाजवाब हो गए।

कृषि मंत्री से कोई संतोष जनक जवाब न मिलने पर विधायक ने मुख्यमंत्री से आह्वान करते हुए कहा कि हलका डबवाली में ये परियोजना अनेक गावों के किसानों के लिए जीवन रेखा का काम करेगी, अत: इसका दोबारा से निरीक्षण कर इसको जल्द से जल्द प्राथमिकता से बनवाने का काम किया जाए। विधायक की उपरोक्त दलीलों को सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत वहां मौजूद अधिकारी को विधायक के डेस्क पर विस्तार से जानकारी लेने के लिए भेजा। विधायक ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री किसान हित में इस परिजोजना को सिरे चढ़ाने का काम करेंगे।

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