मुख्यमंत्री द्वारा अपने चहेतों से अपने निवास पर कृषि कानून के समर्थन में ब्यान दिलवाना निंदनीय है - बजरंग गर्ग

Dabwalinews.com

चण्डीगढ़ - हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व हरियाणा कान्फैड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग ने किसान नेताओं से बातचीत करने के उपरांत कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा तीन कृषि कानून को किसान के हित में बताना किसानों के साथ धोखा करना है।मुख्यमंत्री द्वारा अपने चहेतों को चंडीगढ़ में अपने निवास पर बुलाकर तीन कृषि कानून के समर्थन में सरकार द्वारा ब्यान दिलवाने की कड़े शब्दों में निंदा की। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि हकीकत में तीन कृषि कानून पूरी तरह से देश व प्रदेश के किसान, आढ़ती व आम जनता विरोधी कानून है। कृषि कानून में जो स्टॉक सीमा समाप्त की है इससे देश में अनाज, सब्जी व फलों की जमाखोरी बढ़ेगी और बड़ी-बड़ी कंपनियां माल की जमाखोरी करके अनाज को सब्जी व फलों की तरह भारी मुनाफा कमाकर कई गुणा दामों पर बेचेंगे। इससे देश व प्रदेश में पहले से ज्यादा महंगाई बढ़ेगी। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि सरकार कहती है कि कृषि कानून में किसान अपनी फसल को कहीं भी किसी को बेच सकता है यह कोई नई बात नहीं है कि यह कानून तो बहुत पुराना है कि किसान अपनी फसल किसी भी जगह बेच सकता है मगर सरकार को यह बताना चाहिए कि कृषि कानून में अंबानी-अडानी व बड़ी-बड़ी कंपनियां किसानों की फसल एडवांस में ही खेतों में औने-पौने दामों पर खरीद करके स्टॉक करेगी और उसी अनाज को मार्केट में भारी मुनाफे में बेचेगी। कृषि कानून में बड़ी-बड़ी कंपनियों को प्राइवेट मंडियां बनाने का अधिकार होगा। जब देश व प्रदेश में प्राइवेट मंडियां बनेगी तो अडानी व अंबानी जैसे लोग किसानों की फसल अपने हिसाब से कम रेट पर अनाज, सब्जी व फल खरीदेंगे और सरकारी मंडियां बंद होने से मंडी में काम करने वाले कम से कम 40 हजार लाइसेंस धारी आढ़ती, लाखों मजदूर, मुनीम व कर्मचारी के साथ-साथ किसान बर्बाद हो जाएगा और सरकारी मंडियां बंद होने से किसान की फसल एमएसपी रेटोंपर कौन खरीदेगा। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि जब देश का किसान व आढ़ती तीन कृषि कानून नहीं चाहता तो केंद्र सरकार क्यों जबरन कृषि कानून किसान व आढ़तियों पर थोपना चाहती है। सरकार को अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने की बजाए देश के किसान, आढ़ती व आम जनता के हित में तीन कृषि कानून को तुरंत वापिस लेना चाहिए ताकि देश की जनता महंगाई की मार से बच सकें।

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