देश का किसान व आढ़ती नहीं चाहता तो केंद्र सरकार जबरन तीन कृषि कानून क्यों थोपना चाहती है- बजरंग गर्ग

Dabwalinews.com

अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव व हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने व्यापारियों की मीटिंग लेने के उपरांत निजी होटल में पत्रकार वार्ता में कहा कि किसान आंदोलन देश में सबसे बड़ा आंदोलन है जिसमें देश का हर वर्ग के नागरिक किसानों के साथ है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी जिद छोड़ कर देश के किसान, आढ़ती व आम जनता के हित में तीन कृषि कानून को मीटिंग से पहले तुरंत रद्द करके किसान, आढ़ती आम जनता के हित में चौथा कानून विचार-विमर्श करके बनाना चाहिए। जबकि 50 दिनों से लाखों किसान भारी ठंड में धरने पर बैठे हैं। कड़ाके की ठंड के कारण लगभग 67 किसानों से ज्यादा किसान आंदोलन में अपनी जान की कुर्बानी दे चुके हैं। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों की मौत पर शोक तक प्रकट नहीं किया। राष्ट्रीय महासचिव बजरंग गर्ग ने कहा कि केंद्र सरकार से सवाल किया कि जब देश का किसान व आढ़ती कृषि कानून नहीं चाहता तो सरकार जबरन किसानों पर कृषि कानून क्यों थोपना चाहती है। इससे यह साबित होता है कि सरकार अपने चहेतें अडानी व अंबानी जैसे बड़े-बड़े घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए तीन कृषि कानून लाई है। जिस प्रकार बड़ी बड़ी कंपनियों का रिटेल मार्केट, फल व सब्जियों के व्यापार पर कब्जा हो गया। उसी प्रकार बड़ी बड़ी कंपनी खेती व अनाज के व्यापार पर अपना कब्जा करके सब्जी व फलों की तरह अनाज पर भी भारी मुनाफा कमा कर जनता को लूटने का काम करेंगे। जिससे देश व प्रदेश में पहले से कई गुणा महंगाई बढ़ेगी। जिस प्रकार बड़ी- बड़ी कंपनी किसान की सब्जियां सस्ते रेटों पर खरीद कर उस पर 10 गुणा मुनाफा कमाकर जनता की जेब में डाका डाल रहे हैं। उसी प्रकार किसान की गेहूं औने-पौने दामों पर खरीद कर गेहूं ₹50 किलो बेचेंगे। राष्ट्रीय महासचिव बजरंग गर्ग ने कहा कि अभी तक तीन कृषि कानून देश में चालू नहीं हुआ। कृषि कानून को रद्द कराने के लिए देश व प्रदेश का किसान, आढ़ती व आम जनता सड़कों पर आंदोलन कर रही है मगर अंबानी-अडानी व बड़ी-बड़ी कंपनियों ने अभी से हरियाणा, पंजाब व अन्य राज्यों में सैकड़ों एकड़ जमीन पर वेयर हाउस बना लिए हैं और अनाज के लिए बड़े-बड़े स्टील के टैंक बनाकर स्टोरेज बना लिए हैं। इससे साफ सिद्ध होता है कि केंद्र सरकार ने अंबानी-अडानी व बड़ी कंपनियों से बातचीत करके उनके हित में यह कानून बनाए गए हैं। जबकि तीन कृषि कानून से देश व प्रदेश का किसान व आढ़ती बर्बाद हो जाएगा। किसान अपने ही जमीन में मजदूर बन जाएगा और सरकारी मंडियां बंद हो जाएगी। सरकारी मंडिया बंद होने से किसान की फसल एमएसपी रेटों पर कौन खरीदेगा। यह किसान व आढ़तियों के लिए बड़ा चिंता का विषय है। मंडिया बंद होने से मंडियों में काम करने वाले लगभग 40 हजार आढ़ती, लाखों मजदूर, मुनीम, ट्रांसपोर्टर आदि बर्बाद हो जाएगा। जिससे देश व प्रदेश में पहले से कई गुणा बेरोजगारी व महंगाई बढ़ेगी। जबकि माल एक राज्य से दूसरे राज्यों में ना आने जाने से देश के व्यापारी, उद्योगपति व ट्रांसपोर्टर को करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। इससे पहले भी केंद्र सरकार ने देश में जीएसटी के तहत अनाप-शनाप टैक्स लगाकर व नोटबंदी करके व्यापार व उद्योग को काफी भारी नुकसान पहुचाने का काम सरकार ने किया हैं। सरकार को जनहित में तीन कृषि कानून को वापिस लेकर किसान आंदोलन को वापिस करवाने के लिए पहल करनी चाहिए। इस मौके पर व्यापार मंडल के जिला प्रधान महावीर कम्पयूटर, शहरी प्रधन ईश्वर बंसल, प्रदेश प्रवक्ता राज कुमार गोयल, अग्रवाल समाज जिला प्रधान ईश्वर गोयल, शहरी प्रधान पवन सिंगला, राधेश्याम बिंदल, सुरेश जिन्दल, सुशील सिंगला, अशोक गोयल, सुरेश गर्ग, सुमित आदि प्रतिनिधि मौजूद थे।

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