एक राज्य से दूसरे राज्यों में माल ना आने-जाने से देश की अर्थव्यवस्था खराब होने के साथ-साथ बेरोजगारी बढ़ी है - बजरंग गर्ग

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चंडीगढ़ - हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव बजरंग गर्ग ने किसान व व्यापारी प्रतिनिधियों से बातचीत करने के उपरांत कहा कि 75 दिनों से किसान सड़कों पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। जिसमें भारी तादाद में किसान अपनी जान की कुर्बानी दे चुके हैं मगर सरकार किसानों की समस्या को हल करने की बजाए आंख मूंदकर किसानों की मौत का तमाशा देख रही है।जब देश व प्रदेश का किसान व आढ़ती तीन कृषि कानून को नहीं चाहता तो सरकार क्यों जबरन कृषि कानून को किसान व आढ़तियों पर थोपना चाहती है। जबकि तीन कृषि कानून देश व प्रदेश के किसान व आढ़तियों के हित में नहीं है। इससे किसान बर्बाद हो जाएगा और सरकारी अनाज मंडी बंद हो जाएगी। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि कृषि कानून में अनाज पर स्टोक सीमा समाप्त करने से देश में अनाज की जमाखोरी बढ़ेगी और सब्जी व फलों की तरह अनाज पहले से कई गुणा ज्यादा महंगा होगा। इससे महंगाई की मार सीधी आम जनता पर पड़ेगी जबकि कृषि कानून जो केंद्र सरकार लेकर आई है वह किसी भी तरह देश के किसान, आढ़ती, मजदूर व आम जनता के हित में नहीं है। कृषि कानून से किसान अपनी ही जमीन में बन्धवा मजदूर बनकर रह जाएगा। इस कृषि कानून में बड़ी-बड़ी कंपनियां खेतों में ही किसान की फसल औने-पौने दामों में खरीद कर मोटा मुनाफा खाकर जनता की जेबों में ढ़ाका डालने का काम करेगी। केंद्र सरकार यह कानून अंबानी व अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए लाई है। सरकार ने सरकारी बड़ी-बड़ी कंपनियां अडानी व अंबानी जैसे पूंजीपतियों को औने-पौने दामों में बेचकर सरकार को अरबों रुपए का चूना लगाने का काम किया है। सरकार यह चाहती है कि जिस प्रकार सरकारी कंपनी औने-पौने दामों में बेची है उसी प्रकार किसान की जमीन सस्ते दामों में अंबानी व अडानी खरीद कर सब्जी, फल व खुदरा व्यापार की तरह अनाज के व्यापार पर भी अडानी व अंबानी का कब्जा हो जाएगा ताकि खाद सामग्री के व्यापार पर पूरी तरह अडानी व अंबानी के अधीन रहे। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि प्रधानमंत्री अपना तानाशाही रवैया छोड़कर देश के किसान, आढ़ती, मजदूर व आम जनता के हित में तीन कृषि कानून को वापिस ले। केंद्र व हरियाणा सरकार जनता दोबारा बनाई गई है जनता की मांग मानने में कोई भी प्रधानमंत्री छोटा नहीं हो जाता। देश व प्रदेश का किसान, आढ़ती व आम जनता प्रधानमंत्री जी की प्रजा है। प्रधानमंत्री को अपनी जिद छोड़ कर देश के किसान व आढ़ती की समस्या का समाधान तुरंत करना चाहिए। जबकि 75 दिनों से एक राज्य में दूसरे राज्यों में माल ना आने जाने से उद्योगपतियों को करोड़ों व अरबों रुपए के व्यापार का नुकसान हो रहा है। जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई है और लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं सरकार को किसान नेताओं से बातचीत करके तुरंत समस्या का समाधान करना चाहिए।

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