फर्जी डिग्रियों के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने का मामला,यूजीसी ने हरियाणा व राजस्थान सरकार को दिए कार्रवाई के निर्देश

Dabwalinews.com

फर्जी शिक्षण संस्थानों के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले अग्रसेन कालोनी निवासी व्हीस्ल ब्लोअर प्रो. करतार सिंह की शिकायत पर यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) ने संज्ञान लेते हुए हरियाणा सरकार व राजस्थान सरकार को कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। प्रो. सिंह ने 29 जुलाई 2020 को यूजीसी को पत्र लिखकर फर्जी डिग्रियों के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

शिकायत में बताया गया था कि अनेक लोगों द्वारा कार्य अवधि के दौरान उच्च शिक्षा प्राप्त दर्शाई। अनेक ने तो ड्यूटी के दौरान ही परीक्षा दर्शा दी। अनेक लोगों ने पीएचडी की डिग्री प्रस्तुत करके नौकरी प्राप्त की और अनेक ने प्रमोशन प्राप्त की। प्रो. करतार सिंह ने फर्जी डिग्रियों के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनें लोगों के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। जिसमें उच्चतर शिक्षा निदेशालय हरियाणा को भी कार्रवाई की मांग की गई थी। बताया गया कि अनेक लोगों ने फर्जी शिक्षण संस्थानों से डिग्रियां हासिल करना दर्शाकर पात्र लोगों के हक पर डाका डाला है। शिकायत में ओपीजेएस विश्वविद्यालय की डिग्रियों के आधार पर कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसरों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया गया था। शिकायत में फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी करने वालों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करवाने की मांग की गई थी। यूजीसी ने मामले में संज्ञान लेते हुए हरियाणा सरकार व राजस्थान सरकार को कार्रवाई करने के निर्देश दिए है।

सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा था मामला

डिग्रियों के फर्जीबाड़े के मामले को लेकर प्रो. करतार सिंह सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ चुके है। उनकी ओर से डिस्टेश एजूकेशन के माध्यम से विभिन्न डिग्रियां दिए जाने को चैलेंज किया गया था। मामला उच्च न्यायालय में जीतने पर दूसरा पक्ष सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा। प्रो. करतार सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखा और सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला उनके पक्ष में सुनाया था। जिसके बाद अनेक विश्वविद्यालयों की दूरवर्ती शिक्षा प्रणाली के तहत बांटी जाने वाली डिग्रियों पर लगाम कसी गई थी। श्री सिंह शिक्षा के क्षेत्र में आई कमियों को दूर करने का अभियान चलाए हुए है।

फर्जी डिग्री होल्डरों पर गिर रही गाज

प्रो. करतार सिंह द्वारा लगभग डेढ़ दशक पहले शुरू की गई मुहिम के सार्थक परिणाम सामने आने लगे है। जिन लोगों ने पैसे के बल पर डिग्रियां हासिल करके पात्र लोगों के हकों पर डाका डाला था, ऐसे लोगों पर गाज गिरने का सिलसिला जारी है। अनेक लोग नौकरी से रिजाइन कर चुके है और अनेक की नौकरी जा चुकी है। फर्जी डिग्री से प्रमोशन हासिल करने वालों को भी रिवर्स लग चुका है। हाल ही में प्रदेश के मत्सय विभाग के 14 अधिकारियों के खिलाफ स्टेट विजिलेंस ब्यूरो द्वारा आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। स्टेट विजिलेंस ने मामले की जांच करने पर पाया कि विभाग के 14 अधिकारियों ने जो डिग्रियां प्रस्तुत की, वे फर्जी पाई गई। अनेक अधिकारी तो परीक्षा के समय ड्यूटी दे रहे थे। शिकायत में विनायक मिशन यूनिवर्सिटी सलेम(तमिलनाडू), आईएएसई डिम्ड यूनिवर्सिटी सरदार शहर, ओपीएस विश्वविद्यालय चुरू से हासिल की गई डिग्रियों के आधार पर नौकरी व प्रमोशन हासिल करने वालों की जांच करने की मांग की गई थी।

विद्युत निगम में भी चलेगा अभियान

प्रो. करतार सिंह की मुहिम से विद्युत निगम में भी करंट लगना बाकी है। क्योंकि विभाग के कई अधिकारियों ने भी प्रमोशन हासिल करने के लिए फर्जी डिग्रियों का सहारा लिया। निगम में अनेक एसडीओ, एक्सईएन व अन्य अधिकारियों पर फर्जी विश्वविद्यालयों द्वारा जारी डिग्रियों के आधार पर प्रमोशन प्राप्त करने का आरोप है। मामले की कछुआ गति से जांच जारी है लेकिन मामले में कईयों पर गाज गिरनी तय है।