ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮਲੋਟ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ

Dabwalinews.com
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀਯ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 7 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਹਫਤਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 3 ਮਾਰਚਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਥੇ 2009 ਤੋਂ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਬਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੰਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਭਾਵ ਬਿਉਰੋ ਆਫ ਫਾਰਮਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਏ ਡੀ ਸੀ ਜਨਰਲ ਕਮ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਵਿਲ ਸਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਸਮੁਚੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਿਲੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 07 ਮਾਰਚ ਤਕ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਸਪਤਾਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜ਼ਿਲਾ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕ ਅੱਪ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣਗੇ । ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਨੂੰ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਲੌਟ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਡਾ. ਸੁਨੀਲ ਬਾਂਸਲ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜਰੂਰ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਲੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਮਧੂ ਸੂਦਨ, ਸ਼ਕੂੰਤਲਾ ਦੇਵੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
Source Link - Press Release

No comments:

IMPORTANT-------ATTENTION -- PLEASE

क्या डबवाली में BJP की इस गलती को नजर अंदाज किया जा सकता है,आखिर प्रशासन ने क्यों नहीं की कार्रवाई