आंदोलनकारी किसानों का मामला :- सड़कों में गड्ढे खोदने बारे मांगी थी आरटीआई ,डीजीपी कार्यालय के उपाधीक्षक को आयोग का नोटिस

Dabwalinews.com
आंदोलनकारी किसानों को आगे बढऩे से रोकने के लिए सरकार द्वारा सड़कों पर बेरिकेड्स और गड्ढे खोदने मामले को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट पवन पारिक एडवोकेट की अपील पर राज्य सूचना आयोग 20 अगस्त को सुनवाई करेगा। राज्य सूचना आयुक्त यशपाल सिंह मामले की जांच करेंगे। आयोग द्वारा पुलिस महानिदेशक कार्यालय के डिप्टी सुपरिटेंड-सह-राज्य जनसूचना अधिकारी को नोटिस किया है।पवन पारिक ने 3 अप्रैल 2021 को प्रदेश के मुख्य सचिव कार्यालय से आरटीआई में जानकारी मांगी थी। उन्होंने पूछा था कि आंदोलनकारी किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा नवंबर-2020 में किन-किन जगहों पर सड़कों को खुदवाया। प्रदेश के किस विभाग ने और किसके आदेश पर सड़के खोदी गई। किस सरकारी आदेश पर सड़कों को खोदने का काम किया। उन्होंने इस कार्य बारे जारी आदेशों और नोटिंग की प्रति की भी मांग की।पवन पारिक ने दिल्ली कूच करने वाले किसानों को रोकने के लिए अपनाए गए तरीकों बारे प्रदेश व केंद्र सरकार के बीच हुए पत्राचार की भी जानकारी मांगी। यह भी जानकारी मांगी कि सड़क खुदवाने के कार्य पर कितना खर्च आया। यह भी कि सड़कों को खुदवाकर राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का कार्य किस आधार पर किया गया। मुख्य सचिव ने इस आरटीआई को पुलिस महानिदेशक कार्यालय को अग्र-प्रेषित कर दिया। डीजीपी कार्यालय द्वारा सूचना प्रदान न करने पर पवन पारिक ने राज्य सूचना आयोग में इसकी शिकायत 28 जून को की। आयोग ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए डीजीपी कार्यालय के उपाधीक्षक-सह-राज्य जनसूचना अधिकारी को नोटिस किया है। मामले की सुनवाई 28 अगस्त को तय की गई है। आयुक्त यशपाल सिंघल मामले की सुनवाई करेंगे। 

Source Link - Case of agitating farmers: - RTI was sought for digging pits in roads, commission's notice to Deputy Superintendent of DGP office