पांच साल तक डकारी जाती रही जीएसटी की राशि, एसडीएम, ईओ, प्रधान, लेखाकार सहित दर्जनभर को दिए नोटिस, अब सबको क्लीन चिट देने की तैयारी!

ठीकरा आरके मिढ़ा पर फोडऩे की तैयारी, 73 लाख में से लगभग 50 लाख हो चुका है खजाने में जमा

Dabwalinews.com

सिरसा। नगर परिषद के प्रशासक, प्रधान, ईओ व अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों की नाक के नीचे पांच साल तक 73 लाख रुपये से अधिक का जीएसटी गबन हुआ।

एक एसडीएम, दो प्रधान, पांच ईओ के अलावा आधा दर्जन अन्य कर्मचारियों को नोटिस दिए गए। वर्ष 2018 से मामले की जांच चल रही है। जांच-पड़ताल के बाद किसी को भी जीएसटी की गबन राशि के लिए जिम्मेवार नहीं ठहराया गया है, सभी को क्लीन चिट देने की तैयारी की गई। मामले में बाहरी व्यक्ति आरके मिढ़ा पर ठीकरा फोडऩे की तैयारी की गई है। गबन की 73 लाख रुपये की राशि में से 50 लाख रुपये से अधिक जमा हो गया बताया जाता है। शेष राशि की जवाबदेही भी आरके मिढ़ा के माथे मंढने की तैयारी है। वर्णनीय है कि माल और सेवाकर आसूचना महानिदेशालय गुरुग्राम ने नगर परिषद में हुए जीएसटी घोटाले का पर्दाफाश किया था। जुलाई-2012 से जून-2017 की अवधि में 73 लाख रुपये से अधिक का गबन होना पाया गया। मामले में जिला उपायुक्त द्वारा अक्टूबर-2018 में एसडीएम सिरसा जयवीर यादव की अगुवाई में जांच कमेटी गठित की गई। जांच कमेटी की ओर से नगर परिषद के प्रशासक रहें एसडीएम परमजीत सिंह चहल, ईओ एसके गोयल, आरसी बिश्नोई, बीएन भारती, ओपी सिहाग, अत्तर सिंह के अलावा सिरसा नगर परिषद के प्रधान रहें सुरेश कुक्कू तथा शीला सहगल को भी नोटिस दिए गए। इसके अलावा नगर परिषद के तत्कालीन लेखाकार केसरी सिंह, रिटायर्ड लिपिक नरेश कुमार, रिटायर्ड लेखाकार सुरेंद्र कुमार, सेवादार बृजलाल तथा राजेंद्र मिढ़ा को नोटिस दिए गए थे। जांच कमेटी द्वारा दिए गए नोटिस के बाद हरकत हुई और गबन की 73 लाख रुपये की राशि में से लगभग 50 लाख रुपये की राशि नगर परिषद के खजाने में जमा भी हो गई। सूत्र बताते है कि तीन वर्ष की मैराथन जांच पड़ताल के बाद नगर परिषद के तमाम अधिकारियों-कर्मचारियों, प्रधान, प्रशासक को क्लीन चिट दे दी गई है। जबकि मामले में बाहरी व्यक्ति राजेंद्र मिढ़ा को दोषी ठहराया गया है। शेष राशि के लिए भी उसी की जवाबदेही तय की गई है, चूंकि बकाया राशि चैक द्वारा मिढ़ा को दी गई थी। हैरानी की बात यह है कि पांच वर्ष तक नगर परिषद में जीएसटी गबन का खेल होता रहा और किसी भी अधिकारी-कर्मचारी की कोई गलती नहीं पाई गई? क्या किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं थी? एक व्यक्ति द्वारा अपने स्तर पर पांच सालों तक कैसे लाखों रुपये की राशि डकारी जा सकती है? सूत्र बताते है कि जांच कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा चुका है। लेकिन जांच कमेटी द्वारा तमाम लोगों को क्लीन चिट दिए जाने से मामला उलझता हुआ दिखाई देने लगा है।

अतिरिक्त 12 लाख के गबन का कोई जिक्र नहीं

 नगर परिषद में जीएसटी गबन की राशि 73 लाख की बजाए 85 लाख रुपये बताई जा रही है। चूंकि जांच कमेटी द्वारा जुलाई-2012 से जून-2017 की अवधि के 73 लाख 516 को जांच के घेरे में लिया गया था। सूत्र बताते है कि मामले में वर्ष 2012 व वर्ष 2013 के दौरान नगर परिषद के खाते से अधिक राशि निकालकर जीएसटी के रूप में 12 लाख रुपये कम राशि जमा करवाए जाने का कहीं जिक्र नहीं है। गबन की 73 लाख रुपये की राशि के साथ ही अतिरिक्त 12 लाख के गबन को भी जांच में शामिल करने के लिए ही सीएम विंडो दाखिल की गई थी, जोकि तत्कालीन नगर आयुक्त श्रीमती संगीता तेतरवाल ने 7 जुलाई को एसडीएम सिरसा को अग्र-प्रेषित कर दी। बीती 25 जून को दाखिल सीएम विंडो ढहाई माह बाद भी आज भी लटकी पड़ी है। अतिरिक्त 12 लाख के गबन के मामले को रफा-दफा करने की तैयारी की जा रही है। उल्लेखनीय है कि नगर परिषद की ऑडिट रिपोर्ट के क्रमांक 37 दिनांक 27 फरवरी 2019 के अनुसार नगर परिषद के खाते से 598352 रुपये की निकासी की गई, जबकि 98352 रुपये जीएसटी के रूप में जमा करवाए गए यानि सीधे-सीधे 5 लाख रुपये डकार लिए गए। इसी प्रकार 6 सितंबर 2013 को खाते से 401472 रुपये की निकासी की गई और 101472 रुपये जमा करवाए गए यानि 3 लाख का गबन किया गया। जबकि 11 अक्टूबर 2013 को 479923 की निकासी की गई और 79923 रुपये जमा करवाकर 4 लाख रुपये डकार लिए गए।