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मनरेगा मजदूरों का कम से कम 150 दिन का काम सुनिश्चित करें सरकार:अमित सिहाग
सफल पंचायत समृद्ध गांव अभियान के तहत नवनिर्वाचित सरपंचों को विधायक अमित सिहाग ने किया सम्मानित
Dabwali News -हलका डबवाली के विधायक अमित सिहाग ने नवनिर्वाचित सरपंचों को "सफल पंचायत समृद्ध गांव" अभियान चलाते हुए सम्मानित करने की मुहिम चलाई है। इस मुहिम के तहत उन्होंने विभिन्न गांवों में सरपंचों व ब्लॉक समिति सदस्यों को बधाई देते हुए सम्मानित किया। इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए विधायक सिहाग ने अगले चरण में गांव मलिकपुरा से नवनिर्वाचित सरपंच अर्शदीप कौर धर्मपत्नी अवतार सिंह, गांव रिसालियाखेड़ा से नवनिर्वाचित सरपंच रेखा रानी धर्मपत्नी भाई अर्जुन, सालमखेड़ा से नवनिर्वाचित सरपंच अमनदीप कौर, गांव ओढा से सरपंच बने संदीप सिंह तथा ब्लॉक समिति सदस्य गुरदीप सिंह के इलावा चोरमार से ब्लॉक समिति सदस्य बने डॉ कृष्ण को उनके घर जाकर सम्मानित किया।
विधायक ने नवनिर्वाचित सरपंचों को बतौर विधायक अपनी तरफ से हर संभव सहयोग देने का विश्वास दिया ताकि मिलकर गांवों का विकास किया जा सके। उन्होंने सरपंचों से आग्रह किया कि वह अपने गांव में सफाई अभियान व नशे के खिलाफ अभियान चलाएं ताकि गांवों को स्वच्छ व बीमारियों से मुक्त किया जा सके और साथ ही नशे जैसी समस्या से लड़ा जा सके।
सिहाग ने सरकार द्वारा सरपंचों की वित्तीय शक्ति 20 लाख से घटाकर 2 लाख करने की निंदा करते हुए कहा कि वित्तीय शक्ति घटाना सरकार द्वारा चुने हुए नुमाइंदों पर प्रश्नचिन्ह लगाने के समान है। सिहाग ने कहा कि अगर सरकार चुने हुए सरपंचों को शक की निगाह से देखती है तो सरकार को पिछले डेढ़ से 2 साल, जब गांवों में पंचायत नहीं थी और अधिकारीयों द्वारा काम किए जाते थे, सरकार को उस समय अधिकारीयों द्वारा किए गए कामों की भी जांच करवानी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। उन्होंने सरकार से मांग की कि हर गांव के सरपंच की वित्तीय शक्ति कम से कम 20 लाख की जाए ताकि वह गांव का विकास करवा सकें।
इस दौरान गांव सालमखेड़ा में विधायक सिहाग ने मनरेगा के सहायकों एवम मेट से मुलाकात की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा मनरेगा कर्मियों को दिए जाने वाला भत्ता नाममात्र है। सिहाग ने मांग की कि सरकार मनरेगा कर्मियों को नियमित करें और अगर नियमित नहीं कर सकती तो मिनिमम वेज पर तनख्वाह देने का काम करें।
अमित सिहाग ने कहा कि मनरेगा का फंड बहुत कम है सरकार को उस फण्ड को बढ़ाना चाहिए और मनरेगा मजदूरों को कम से कम 150 दिन का काम सुनिश्चित करना चाहिए ताकि वह अपनी दो वक्त की रोटी आराम से कमा सकें।
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क्या डबवाली में BJP की इस गलती को नजर अंदाज किया जा सकता है,आखिर प्रशासन ने क्यों नहीं की कार्रवाई
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