इंटरनेशनल एग्जीबिशन के लिए उद्योगों को मिलेगी साढ़े पांच लाख तक की सहायता – डिप्टी सीएम

Dabwali News

चंडीगढ़, 24 अगस्त। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि अब प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को इंटरनेशनल एग्जीबिशन लगाने के लिए साढ़े पांच लाख रुपए तथा नेशनल एग्जीबिशन के लिए 3.75 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इस बारे में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दी गई है ताकि उद्योगपति इसका जल्द से जल्द लाभ उठा सकें।

डिप्टी सीएम, जिनके पास उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का प्रभार भी है, ने वीरवार को यहां बताया कि कई बार सूक्ष्म एवं लघु उद्योग अपने उत्पाद का नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर प्रदर्शन करना चाहते हैं परन्तु उनके पास बजट नहीं होता। इसी परेशानी को समझते हुए प्रदेश सरकार ने उनकी सहायता करने के लिए मार्केट डेवलपमेंट एसिस्टेंस के नाम से इंटरनेशनल एग्जीबिशन लगाने के लिए 5.50 लाख रुपए तक तथा नेशनल एग्जीबिशन के लिए 3.75 लाख रुपए तक की सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया।

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि इंटरनेशनल एग्जीबिशन के मामले में स्पेस, पार्टिसिपेशन चार्जेज, उद्योग से लेकर एग्जीबिशन वाले देश तक शिपमेंट चार्जेज, डिस्प्ले मटेरियल, प्रोडक्ट लिटरेचर की लागत, स्टॉल निर्माण, फेब्रिकेशन-डिजाइनिंग चार्जेज का 75 फीसदी अथवा उक्त सभी मदों के लिए अधिकतम चार लाख रुपए तक सरकार द्वारा अदायगी की जाएगी। इसके अलावा, एग्जीबिशन में जाने के लिए उद्योग के प्रतिनिधि के तौर पर अधिकतम दो लोगों के लिए हवाई जहाज की इकोनॉमी क्लास का किराया एक लाख रुपए तक तथा 50 हजार रुपए तक बोर्डिंग चार्जेज का भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार उक्त दोनों मदों में 1.50 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी।

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने आगे जानकारी दी कि नेशनल एग्जीबिशन के लिए स्पेस, पार्टिसिपेशन चार्जेज, उद्योग से लेकर एग्जीबिशन स्थल तक ट्रांसपोर्ट, चार्जेज, डिस्प्ले मटेरियल, प्रोडक्ट लिटरेचर की लागत, स्टॉल निर्माण, फेब्रिकेशन-डिजाइनिंग चार्जेज का 75 फीसदी अथवा उक्त सभी मदों के लिए अधिकतम 3 लाख रुपए तक सरकार द्वारा अदायगी की जाएगी। इसके अलावा, एग्जीबिशन में जाने के लिए उद्योग के प्रतिनिधि के तौर पर अधिकतम दो लोगों के लिए हवाई जहाज की इकोनॉमी क्लास का किराया या रेलवे के सेकिंड क्लास एसी का किराया 50 हजार रुपए तक तथा 25 हजार रुपए तक बोर्डिंग चार्जेज का भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार उक्त दोनों मदों में अधिकतम 75 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।